राजनीति

सरोकारवालाको प्रश्न- नारा जुलुश गर्दा कोभिड नसर्ने, मापदण्ड अपनाएर पढाउँदा सर्ने ?

पछिल्लो दुई सातामा मात्रै दुई सय ७१ बालबालिका कोरोना संक्रमित भएका र उनीहरुमा नयाँ भेरियन्टको भाइरस देखापरेको हुँदा विद्यालय जोखिमपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला र सरकारबीच सोमबार छलफल भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर देशभरका विद्यालय एकसाथ बन्द नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन पनि सुझाव दिएका छन् । कुनै एक ठाउँमा संक्रमण फैलदा सबैतिर बन्द गर्नु उपयुक्त नहुने उनहिरुका सुझाल छ ।

छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एकठाउँमा कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दा देशभरका विद्यालय बन्द गर्नु व्यवहारिक नहुने बताउँदै जुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ त्यहीँको स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने निर्णय गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

एन–प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न भन्दै जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ संक्रमण उच्च भएको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वहरुले जुलुस निकाल्दा कोभिड नलाग्ने तर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ पढाइ गर्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने पनि बताउनुभयो ।

कोभिड उत्कर्षमा पुग्दाका समय नाराजुलुस सहित सडकमा हजारौं हजारका जुलुसहरु निक्लिए । त्यहाँ कोभिड नलाग्ने अनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर स्कुलले सावधानी अपनाएर पढाइ गर्दा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित गर्नुपर्ने कुराहरु आए भने यो स्वीकार्य नहुने न्यापानेले बताउनुभयो ।

छलफलमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले विद्यालय बन्द गर्ने हो भने बालबालिकाको सिकाइ र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारले विद्यार्थीको सिकाइको सुनिश्चितता गर्ने कुनै पनि योजना निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. भीमप्रसाद सुवेदीले भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञानलाई समन्वयात्मक तरिकाले लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

उहाँले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरुमा कुनै पनि सम्झौता नहोस् । जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञान यी तीनवटा कुरालाई कसरी समन्वय गरेर लैजान सकिन्छ यसलाई भौगोलिक विभिधताका आधार मानेर अगाडी बढ्न सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रिकृत ढंगले सबै शिक्षण संस्था एकसाथ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । दीर्घकालीन र अल्पकालीन ढंगले रणनीति निर्माण गर्न छलफलबाट आएका विषयलाई लागू गर्न पनि सुझाव दिएनुभयो ।

नेपाल सरकारको निर्णय प्रक्रियामा शिक्षा मन्त्रालयको प्रभाव कमजोर भएकाले पनि समस्या देखिएको बताउँदै पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय सम्बन्धी निर्णय गर्दा अरु हाबी हुने, अरु मन्त्रालय हाबी हुने, अरु व्यक्ति हाबी हुने यो स्थिति देखापरेको बताउनुभयो ।

छलफलमा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्नेभन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने बताउनुभयो भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले भने छलफलमा उठेका विषय र सुझावलाई निर्णय गर्दा ध्यान दिइने बताउनुभयो

सम्बन्धित खबर

Back to top button