सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीको बुटवल इजलाशले थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत देउखुसीको आदेश बिरुद्ध पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै आइतबार अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
हाल भैरहवा कारागारमा रहनुभएका लामिछाने गत शुक्रबार मात्रै आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
लामिछानेका तर्फबाट उहाँकी श्रीमती निकिता पौडेलले दर्ता गराउनुभएका निवेदनमा आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
कुनै अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश गर्दा कारण र आधार खुलाएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ । त्यो प्रतिवेदन पेश भएपछि सर्वोच्चमा उच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि छलफल हुनेछ ।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा १३ माघ २०८१ मा बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारी पक्षले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै पुर्पक्षमा लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको थियो भने रविले धरौटीको आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
उच्च अदालत गएका यी दुवै पक्षको निवेदन एकसाथ राखेर सुनुवाइ भएको थियो । जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले यसअघिको आदेश खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्