सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा सत्तापक्षबीच कचपच, संघीय गठबन्धन धरमरमा
संघीय सरकारको समीकरण बदलिएसंगै प्रदेशहरुमा पनि नयाँ सरकार निर्माणको क्रम चलिरहेको छ र प्रदेश सरकार गठनमा सत्तापक्षबीच कचपच परिरहेको छ ।

अन्य प्रदेशहरुमा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र माओवादीबीच सहमतिमै नयाँ सरकार गठन र पुरानैलाई निरन्तरता दिन सफल रहे पनि सुदूरपश्मिमा भने कचपच परेको छ ।
सात प्रदेशको भागबन्डाका क्रममा एमाले र माओवादीका नेताहरूले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति गरेका थिए । तर सरकार गठनमा निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) दुई समूहमा बाँडिएपछि गठबन्धनीच कचपच परेको हो ।
अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी एमाले–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा भए पनि सुदूरपश्चिममा ७ मध्ये दुई प्रदेश सांसद मात्र उहाँको पक्षमा रहेकाले बहुमत पुगेन ।
नाउपाका ५ सांसद, पार्टी संस्थापक रेशम चौधरीको पक्षमा रहेका र उनीहरू नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि विवाद अरु चुलिएको थियो ।
त्यसपछि एमाले र माओवादीले नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने नयाँ सहमति गरे नि नाउपाको विवाद नमिल्दा रञ्जिताले लक्ष्मणकिशोर र रेशम कैलाश चौधरी(लाई मुख्यन्त्रीमा अघि सारे । यसपछि भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान लियो ।
एमाले र माओवादी त्यसमा सहमत नभएपछि एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीले कांग्रेससँग मिलेर रेशम पक्षका उम्मेदवार लक्ष्मण किशोरलाई समर्थन गरे ।
यसले मुख्यमन्त्रीमा नाउपाकै दुई जना कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीको दाबी मात्र गरेन, केन्द्रकै गठबन्धन संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
किनभने नयाँ गठबन्धन निर्माणका क्रममा कुनै एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भए पनि एमाले सो सहमति पालना गर्न इच्छुक रहेको छैन ।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सार्ने निर्णय गरेको हो ।
एकीकृत समाजवादीले गरेको यो निर्णय एमालेलाई चोट पार्नकै लागि मात्र भएको बुझ्न कठिन छैन । यसको असर संघीय सरकारमा पनि पर्छ वा यत्तिमै सीमित हुन्छ त्यो भविष्यमा देखिनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्