राजनीति

बेमौसमी बाजा बजाउँदै सरकार- अध्यादेशबाट दल फुटाउने कानुन

मुलुक कोरोना संक्रमणबाट गुज्रिरहेका बेला कोरोना उपचारका सामग्री ल्याउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले बेमौसमी बाजा बजाएको छ । सोमबार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश पास गरेको छ ।

हालको कानुन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउनुभएको छ ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा भने पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यो अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदहरूको समर्थन पाए ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई सत्तारुढ नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको विश्लेषण समेत हुने गरेको छ । त्यसो त केही समययता सरकार परिवर्तनको हौवा खडा भएपछि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे नेकपा फुटाउन आफूलाई सजिलो हुने गरी मन्त्रिपरिषदबाट अध्यादेश पास गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमप्रति परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अहिले गर्नु ठिक हुन्न कि भनेर सुझाएको समाचारमा जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्षबीच मतभेद चुलिँदै गएको थियो । पछिल्ला केही दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी नेकपामा तयारी भइरहेको गाइँगुइँ सार्वजनिक भएका थिए ।

२०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएदेखि नै नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष सुरू भैरहेको छ । पदीय भागवण्डादेखि हरेक कुरामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्दै गुटबन्दी जारी रहेको छ ।

एकीकरणको एक वर्षपछि प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा आलोपालोको सहमति भएको भन्दै पार्टी वा सरकारमा आफूले नेतृत्व पाउनु पर्ने विषय उठाएका थिए। लामो विवादपछि प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने र यो संसदीय कार्यकालभरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहने सहमति गरेर विवाद टुंगिएको थियो।

सम्बन्धित खबर

Back to top button