सत्तरुढ दलकै नेता र विपक्षी दलहरुले एक स्वरमा बिरोध गरेपछि अन्ततः सरकारले सोमबार जारी भएका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सोबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साँझ राजनीतिक दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितका दुई अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यसअघि बिहीबार साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित ६ जना सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्