स्थानीयतह निर्वाचन

सामाजिक सञ्जालमा भ्रम सिर्जना- आयोग ‘एक्सनमा’

स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई लक्ष्य गरी सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने प्रकारका सामग्री प्रवाह हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले त्यस्ता कार्य नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने मिथ्या सूचना (मिसइन्फरमेशन), दुष्प्रचार (डिइन्फरमेशन) र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) को व्याख्या गर्दै आयोगले त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भइरहेकामा चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

आयोगले यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने ‘कू’ सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न÷नगराउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण व्यवस्थित गरी यसको सही प्रयोग भए÷नभएको अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायमा कार्यरत साइबर विज्ञसहितको कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।

निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले त्यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न÷नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिएपछि दुरुपयोगको खतरा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ को परिच्छेद–२ अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा २२ को (ज)मा भएको प्रावधान विपरीत गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्तत् कम्पनीका कार्यालयहरू सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिइएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानहरूका बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावासमार्फत जानकारी गराइएको छ ।

आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ को निर्वाचनसम्बन्धी सूचना भरपर्दाे, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोगले गरेका निर्णय पनि सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अवधिमा हुने निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना (मिसइन्फरमेशन) भनिने व्याख्या गरिएको छ ।

यस्तै निर्वाचनसम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका सामान्य गल्तीहरुबाहेक आपूmलाई लाभ र अरू कसैलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने र आममानिसलाई छकाउने बदनियतका साथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचार (डिइन्फरमेशन) मानिने र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय (इम्युटेबल) समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा पैmलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (हेट स्पिच) मानिने आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button