निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहका निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा आप्mनो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै आम सञ्चारमाध्यमलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घबाट आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसै गरी आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रसारण माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै सामग्रीहरूको प्रसारण गर्न वा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार रोक्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भ्यालु एडेड सर्भिस दिने सेवा प्रदायक र केवल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा वा सोसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त भएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिका वा आयोगको टोल फ्री नम्बर ११०२ मा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ र आयोगले गरेका निर्णयअनुसार आ–आप्mनो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन तथा परिपालनाका निम्ति आयोग राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, आमसञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा आयोगले निर्देश पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्