ओली-प्रचण्ड लगनगाँठो औपचारिक रुपमा बिच्छेद

वैशाख २७ गते संघीय संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारीसंगै सरकारको कटु आलोचक भए पनि समर्थन फिर्ता लिन नसकेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बुधबार औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको व्यहोराको पत्र बुधबार सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । समर्थन फिर्तासंगै ओली सरकार वैधानिक रुपमा अल्पमतमा परेको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सङ्घीय संसद्का महासचिवलाई समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाउनुभएको हो । सो क्रममा संसदीय दलका नेता एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत सांसदको उपस्थिति थियो ।

“माओवादी केन्द्रबाट सङ्घीय संसदीय दलको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिइएको छ”, अध्यक्ष दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई माओवादीले २०७४ फागुनमा समर्थन गरेको थियो । विसं २०७५ जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एउटै संसदीय दल बनेको थियो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टीबीचको एकता भङ्ग भएको थियो ।

फैसलापछि पार्टी एकता भङ्ग गरेदेखि नै माओवादीले वर्तमान सरकारलाई आफूहरुको समर्थन नरहेको दोहो¥याउँदै आए पनि समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गर्न सकेको थिएन । सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई चर्को दबाब सिर्जना भएको थियो ।

त्यसबेला माओवादीले तत्काल समर्थन फिर्ता लिँदा मुलुक झन् राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने भन्दै उचित समय आएपछि निर्णय लिइने प्रस्ट्याउँदै आएको थियो । माओवादीले औपचारिक रुपमा सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्नुभएको छ । उहाँको दल एमालेसँग १२१ सांसद छन् । संसद्मा बहुमत पुग्न १३७ मत आवश्यक पर्छ ।