नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खोलेको भारतले जानकारी दिएपछि नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतले पुरानै शैलीमा नेपालको दावी नपुग्ने दोहोर्याएको छ ।
आइतबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीन जैसवालले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिउत्तर दिंदै भनिएको छ, “क्षेत्रीय दाबीहरूको सन्दर्भमा भारतले निरन्तर भनेको छ कि यस्ता दाबीहरू न त न्यायसंगत छन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन्। यस प्रकारको एकपक्षीय कृत्रिम क्षेत्रीय विस्तार असम्भव छ।”
तर, नेपालका सीमाविद्हरूले लिपुलेक क्षेत्रको भूभाग नेपालमा पर्ने दाबी ‘पुष्टि नभएको’ र ‘ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण नभएको’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रिया खण्डन गर्नका लागि नेपालसँग पर्याप्त आधार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
सीमाविज्ञ तथा अध्येताहरूले सुगौली सन्धि, ब्रिटिश उपनिवेशकालीन नक्सा र पुराना चिठीपत्रसहितका तथ्यका आधारमा यो क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको प्रमाण जुटाउन सकिने बताइरहेका छन्।
भारतमा औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको तात्कालिक ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध अन्त्यका लागि १८१५ को डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धि गरिएको थियो।
उक्त सन्धि १८१६ को मार्च ४ मा पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो । नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनी सरकारका तर्फबाट लेफ्टेनन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्शले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सन्धिको चौथो बुँदामा नेपालका राजा, उनका हकवाला वा उत्तराधिकारीले काली नदीको पश्चिममा पर्ने भूभाग र बासिन्दामा आफ्नो दाबी नगर्ने उल्लेख छ।
सन्धिमा भनिएको छ, “नेपालका राजा, उनका हकवाला वा उत्तराधिकारी काली नदीको पश्चिमका कुनै पनि भूभागमा दाबी गर्ने छैनन्, सम्बन्धित देश तथा बासिन्दाहरूसँग यस विषयमा कुनै चासो राख्ने छैनन् ।”
सन् १९४७ मा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतले पनि स्वीकार गरेको उक्त सन्धि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्र नेपालको रहेको सबैभन्दा बलियो आधार रहेको नेपाली सीमाविद्हरूको दाबी छ।
नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलनका लागि सरकारले यसअघि गठन गरेको विज्ञ समूहका सदस्य रहेका नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयनाथ बराल भन्नुहुन्छ, “भारतले सुगौली सन्धि मान्छु भनेकाले यो नै हाम्रो सबैभन्दा बलियो आधार हो। त्यसपछि ईस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेका नक्सा पनि छन्। नेपाल एकीकरणपूर्वको व्याँस उपत्यका नेपाल एकीकरणपूर्व जुम्लाका रजौटाले शासन गरेको ठाउँ हो। त्यो उपत्यका भनेको नाभी, कुटी र गुन्जी क्षेत्र हो ।”
यही सन्धिका आधारमा १८१६ को डिसेम्बर ११ मा नेपालका तत्कालीन राजाले ब्रिटिश कम्पनी सरकारसँगको सीमासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकार गरेका थिए। सुगौली सन्धिले महाकाली वा काली नदीलाई सीमा मानेको छ तर काली नदीको मुहानबारे दुई देशबीच मतभेद छ।
भारतले कालापानी क्षेत्रबाट सुरु हुने नदीलाई सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदी भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर नेपालले लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिमबाट बहने नदीलाई काली नदी भनेको छ। सुगौली सन्धिले भनेको काली नदी छुट्याउन नदीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता पालना गरिनुपर्ने नेपाल र भारतबीचको संयुक्त प्राविधिक टोलीमा समेत रहेर काम गरेका बराल बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुगौली सन्धिले काली भनेर मानेको नदी लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी नै हो भनेर हामीले धेरै तथ्यहरू सङ्कलन गरिसकेको अवस्था छ । हाइड्रोलजिकल स्टडी, हाइड्रोग्राफी, पानीको मात्रा, मुख्य नदी कुन हुन्छ यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रमाणित गरेका आधार पनि हामीसँग छन् ।”
नापी विभागकै पूर्वमहानिर्देशक रहेका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार यसअघि मेची नदीबारे पनि नेपाल र तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच विवाद भएको थियो। पछि दुवैतर्फका टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर इलामको श्रीअन्तु डाँडाभन्दा पूर्वको नदी मेची भएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “दुवै पक्षलाई राखेर स्थलगत सर्वेक्षण गर्दा जुन नदी लामो छ, जुन नदी चौडा छ, जुनमा पानी गहिरो छ त्यसलाई मूल र अर्कोलाई सहायक नदी भनेर अहिलेको मेची नदीलाई मूल नदी कायम गरिएको थियो ।”
श्रेष्ठका अनुुसार यो विवाद टुङ्ग्याउन सन् १८१७, १८२१, १८२७ र १८५६ मा तत्कालीन ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेका नक्साहरू सहयोगी हुने बताउँदै भन्नुहुन्छ, “यी नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ अनि पूर्वतर्फ कालापानी र त्यो भन्दा पनि पूर्वतर्फ लिपुलेक भन्ज्याङ परेको छ ।”
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेर प्रमाणित गर्ने नक्साहरु अमेरिका, बेलायत र चीनका लाइब्रेरीमा रहेको बताउँदै श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “मैले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, ब्रिटिश म्यूजीअम लाइब्रेरी, चीनको न्याश्नल लाइब्रेरीमा गएर ल्याएका नक्साहरू छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमा पनि नक्साहरू छन्। ती नक्साहरूले सबै प्रमाणित गर्दछन् ।”
सीमा विवाद रहेको विषय भारतले पनि विगतमा स्वीकारेको दुई देशबीचका संयुक्त वक्तव्य र संयुक्त सीमा समस्या समाधान समितिका दस्ताबेजहरूमा उल्लेख छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुबीचको छलफलपछिको वक्तव्यमा पनि पटकपटक सीमा विवाद सुल्झाउने बुँदा राखिएका छन् ।
त्यस्तै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो भन्ने अन्य आधार पनि प्रशस्तै रहेका छन् । अहिले भारतीय भागमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँमा विसं २०१८ सालमा आफूले जनगणना गराएको स्व. पत्रकार भैरव रिसालले बताउँदै आउनुभएको थियो । त्यस्तै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो तिरेका कागजपत्रसहित विभिन्न प्रमाणहरू रहेको बताइएको छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि आफ्नो पुस्तक ‘सीमा नक्सा सङ्ग्रह’मा ऋषिराज लुम्सालीको खोजलाई उद्धृत गर्दै उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालको डडेलधुरामा तिरो तिरेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एक जनाले बाबुको मृत्यु भएर तीन जना छोरालाई चारचार पैसा जग्गाको भागबन्डा लगाउँदा १३ पैसा तिरो तिरेको प्रमाण भेटिएको छ ।”
(समाचार विवरणमा प्रस्तुत नक्सा ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई आधार बनाएर एआई सिर्जित हो ।)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्