राजनीति

विधेयक जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो र ?

संसदको अघिल्लो अधिवेशनले पास गरी तत्कालीन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ राष्ट्रपति चयनसंगै सरकारले प्रमाणिकरणका लागि पठाएपछि यस विषयमा अनेक प्रश्न उठेको छ ।

एउटा अधिवेशनले पास गरेको विधेयक सो अधिवेशनको अवधिमा प्रमाणिकरण नभएपछि पुनः प्रमाणिकरणका लागि पेश गर्दा संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने तर्क उठेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्नुभएको छ ।

सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलासँग राष्ट्रपति कार्यालयमा यस विषयमा आठबुँदे जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकको संवैधानिक अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दै प्रमाणीकरणका लागि आएको यो विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हो ? दुई–दुई पटक सम्प्रभु संसदबाट आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिले सुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार यदि प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो भने ब्युँताउने संवैधानिक व्यवस्था के हो भनेर बारका दुई अध्यक्षलाई सोध्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण नभई रहे–बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ र यो विधेयकले संसदमा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्था अन्तर्गत गर्न मिल्ने हो भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले यदि संविधानमा कुनै कुरा प्रस्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसार के–के गर्दा हुने हो र दुई–दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो भन्ने जिज्ञासा समत राख्नुभएको थियो ।

साथै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि संसद्को विशेषाधिकार के हुने हो भनेर पनि जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलको जिज्ञासापछि नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले यस विषयमा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष निरौलाले नागरिकता विधेयकको अस्तित्व नरहेको बताउँदै अब यो विधेयकका रूपमा फेरि संसदमा आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.