कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी नभएको आरोप लागिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तत्कालै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र त्यसको अभाव हुन नदिन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता कमलबहादुर खत्रीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
कोभिड १९ सँग सम्बन्धित रिट लिएर गएका निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्