अर्थ

द्रुतमार्गको दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माण सम्झौता

सार्वजनिक लेखा समितिले दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माणको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्गका दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माणको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिए पनि नेपाली सेनाले सो प्याकेजका लागि सम्झौता गरेको छ । सुरुङको प्याकेज नं १ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरीङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र प्याकेज नं २ का लागि पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग शुक्रबार ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

पहिलो प्याकेज करीब रु २१ अर्ब ६१ करोड र दोस्रो रु २८ अर्ब ५३ करोड बराबरको रहेको सैनिक प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पहिलो प्याकेजमा एउटा र दोस्रो प्याकेजमा छोटा–छोटा दुई सुरुङ हुने छन् ।



सम्झौतापत्रमा द्रुतमार्गतर्फबाट आयोजना प्रमुख एवं सहायकरथी विकास पोखरेल तथा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट प्याकेज एकका लागि कार्यकारी निर्देशक सु यान र प्याकेज २ का प्रोजेक्ट प्रबन्धक प्रमुख झु तीनग्यु बारबराले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक नियमावली २०६४ को परिधिभित्र रही जारी गरिएको आशयपत्रमा सात दिनसम्म कसैको उजूरी नपरे तथा १५ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानानुसार बैंक ग्यारेन्टीसहित दुवै कम्पनी आएपछि ऐन र नियमावलीअनुरूप सम्झौता गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो ।

सेनाले पूर्णरूपमा पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा र प्रावधानमा टेकेर सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको जनाएको छ । सम्झौताबमोजिम निर्माण कम्पनीलाई छ महिना डिजाइन अवधि र तीन वर्ष निर्माण समय प्रदान गरिएको छ । आयोजनालाई तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सेनाले बनाएको ११ क्लष्टरमध्ये बाँकी नौ क्लष्टरका ठेक्का अघि बढ्ने जानकारी दिइएको छ । त्यसपछि समानान्तररूपमा सबै कामले एकै चोटि गति लिने छ ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले भने उक्त ठेक्का सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रस्तावना विपरीत रहेको जनाउँदै रद्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि सेनाले संसदीय समितिलाई सबै काम पारदर्शी ढंगबाट अघि बढेको जनाउँदै निर्णयमा पुनःविचार गर्न मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरेको थियो । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा खरीद प्रक्रियामा गइसकेका हुनाले ठेक्का रद्द भएमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि स्पष्ट पार्दै सेनाले पुनर्विचार गर्न पत्राचार गरेको छ ।

यसअघि सेनाले समितिबाट माग भएका सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थिति भई आयोजनाको प्रगति र ठेक्का सम्बन्धमा लिइएको निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मातहतका अरु दुई समितिलाई पनि आयोजनाबारे जानकारी गराउँदै सेनाले स्थलगत निरीक्षण गराएपछि आयोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

हालसम्मको समग्र प्रगति ११ दशमलव ११ रहेको उक्त आयोजनाको चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १६.२१ पु¥याउने लक्ष्य छ । चार लेनको ७२.५ किमी लम्बाइको द्रुतमार्गमा पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडाइ रहने छ जसमा ८७ पुल रहने छन् ।

एशियाली राजमार्गको मापदण्डका आधारमा बनाइन लागेको द्रुतमार्गको निर्माणपछि मध्य र पूर्वी तराईबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आवतजावत गर्न सडक यातायातको दूरी उल्लेख्यरूपमा घट्ने छ । ललितपुरको खोकनाबाट शुरु भई बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मिल्ने उक्त राजमार्ग निर्माण नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक महत्वको द्रुतराजमार्गले मुलुकको आर्थिक विकासमा कायपलट ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button