नेपालको नयाँ नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि, भारत, चीन, बेलायत, फ्रान्स र अमेरिकालाई बुझाउने तयारी

भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएसंगै भारतको पारो तातिरहेका बोला सरकारले सो नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउने तयारी थालेको छ । स्मरणीय के छ भने नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता लिंदा नेपालको नक्सा नबुझाएर विवरण मात्र बुझाएको र अब सो विवरणसंग मेल खाने भएपछि सरकारले बुझाउने तयारी थालेको हो ।

त्यसै गरी सरकारले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका सदस्य राष्ट्र अमेरिका, बेलायत चीन, रसिया र फ्रान्सलाई उक्त नक्सा पठाउने तयारी गरेको हो । यीमध्ये बेलायतले भारतमाा शासन गरेको थियो र उसकै पालामा सुगौली सन्धि भएको थियो ।

अन्नपूर्ण पोष्टको समाचार अनुसार सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै पहिलो चरणमा सार्वजनिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग नक्सा मेल खाने भएपछि त्यहाँ नक्सा बुझाउने तयारी गरिएको परराष्ट्र उच्चस्रोतले बताएको छ ।

यसअघि नेपालले औपचारिक रूपमा नक्सा बुझाएको थिएन । सदस्य बन्ने समयमा राष्ट्रसंघले नक्सा माग गरेको तर नक्सा अनुसारको नेपालको सिमानाको सम्पूर्ण विवरण बुझाएको हुनाले त्यसयता यसको आवश्यकता परेको थिएन । सीमा अनुसारको नक्सा तयार भएपछि छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने तयारी थालिएको हो ।

यसअघि नक्साको विवरणमात्र राष्ट्रसंघमा बुझाएको समाचार सार्वजनिक भएदेखि नै सरकारले नेपालको नक्सा जारी हुने वित्तिकै राष्ट्रसंघलाई पठाउने योजना बनाएको थियो । अहिले सरकारले १८१६ को सुगौली सन्धिमा भएको सम्झौता अनुरूपकै भूभागलाई समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेलगत्तै त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने तयारी गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो दुई छिमेकीलाई जानकारी दिने र त्यसपछि राष्ट्रसंघमा पठाउने सुझाव दिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रसंघमा पठाउन पर्ने बताउँदै अँएका छन् । यसै साता नक्सा पठाउने भने पनि नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले कडा शब्दमा नेपालले जारी गरेको नक्सामा आपत्ति जनाएपछि के गर्ने भन्दै छलफल अघि बढाउने भएका छन् ।

भारतले कात्तिकमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूभाग परेको भन्दै नेपालले आपत्ति गरेकै शैलीमा अहिले भारतले पनि आपत्ति गरेको छ । नेपालले उक्त नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघको अलवा भारतमा शासन गरेको राष्ट्र बेलायत, छिमेकी भारत र चीनलाई पठाउने पररराष्ट्र स्रोतले जानकारी दियो ।