विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्नु राजीनामा हुन्छ कि हुन्न ?

बहुमत जुटाउनसक्ने सांसदलाई नेतृत्वमा सरकार बनाउन भएको आव्हान असंवैधानिक र संविधान नै मिल्काउने षड्यन्त्रका रुपमा संविधानविद तथा विपक्षीरुले व्याख्या गर्न थालेको छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत पनि नलिएको, राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको आव्हान हुनु असंवैधानिक भएको उनीहरुको ठहर छ ।

यसै विषयमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार साँझ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि आधार प्रस्तुत गर्न समय दिएलगत्तै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको हो ।

सामान्यतया नयाँँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन भए पनि २४ घण्टाको पनि समय नदिइ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संसदलाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र रहेको पौडेलको भनाई छ ।

त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि सुनियोजित रुपमा कदम चालेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, हामी सबैले संविधान ऐन, कानुन, विधि मान्नु पर्छ । भर्खरै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्र्तगत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक धारा हो । उहाँले विश्वासको मत नलिकन राजीनामा पनि दिनु भएको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि सुनियोजित रुपमा त्यो खालको विज्ञप्ती राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीले दिलाउनु भएको छ । संवैधानिक हिसावले यो गंभिर आपत्तिजनक छ ।’

उता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत संविधानमाथिको आक्रमण शृंखला नरोकिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई सहमतिमा निकास दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

संविधानविदहरुले भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएर राजीनामा नदिएसम्म अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुनै नसक्ने बताएका छन् । संविधानमा सरकार गठनका विभिन्न चरणहरु पार गर्दै जानुपर्नेमा धारा फडकिएको उनीहरुको आरोप छ ।

उनीहरुको तर्क छ- उपधारा ५ मा जो कोही प्रतिनिधिसभा सदस्यले आधार र कारण प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रियामा आइपुग्न कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको (उपधारा १), दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसकेको (उपधारा २) र प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलको नेताले समेत विश्वासको मत पाउन नसकेको (उपधारा ३) अवस्था हुनुपर्छ ।

उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके वैकल्पिक सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसअघि नै सोझै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया चालेको हो ।

अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत लिने राजनीतिक आधार सकिएकाले मुलुकलाई अन्योलमा राख्नुको साटो वैकल्पिक सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्न सिफारिश गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसरह नै हुने कतिपयको तर्क छ । राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा पनि त्यही भनिएको छ ।