राजनीति

“संसद् विघटनविरुद्ध राजनीतिक र संवैधानिक प्रतिवाद”

देउवाको दाबीमा साथ दिने एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादव समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको ती राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकले नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था रहँदारहँदै असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको जनाउँदै विपक्षीले संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

बैठकपछि ती राजनीतिक दलले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी भएको जनाउँदै निन्दा गरिएको छ ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना भएको जनाउँदै ती दलले एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानूनी रुपमा प्रतिवाद गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिसभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तरनिहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवम् नेपालको सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।”

नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आफूहरुका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गरिए पनि अस्वीकार गरिनु गलत भएको उनीहरुको ठहर छ ।

तीन दल र दुई समूहको बैठकले निर्वाचन नगराइ आफ्नो निरंकुश सत्ता लब्याउने दूराशयबाट मध्यावधि घोषणा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवन झन् संकटतिर धलेकेको भन्दै यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो राष्ट्रलाई एकतावद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीमा साथ दिने १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च जाने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो- “हिजो संसद विघटन प्रगिमनकारी कदम हो भनेर सडकबाट राम्रैसँग प्रतिवाद भयो र अदालतले पुनस्र्थापना पनि गर्‍यो । हामीलाई विश्वास छ, बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित गइसकेपछि अदालतले अन्ततः फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ ।”

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रपूवर्क देशलाई दुर्घटनातिर लगेको र जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्ने बताउँदै प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यो निर्वाचन गर्नका लागि घोषणा गरिएको छैन । यो संविधानसम्मत छैन, त्यसैले यसको अर्थ पनि छैन ।’

जारी संयुक्त वक्तव्यमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button