सोमबार सर्वोच्च अदालत खुल्नासाथ संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल तथा उपेन्द्र यादव समूह बहुमत सांसदरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र र हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्ने तयारीमा छन् ।
रीटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरिएको छ । आइतबार सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु हस्ताक्षरसहित संसद विघटनविरुद्ध रीट हाल्न सोमबार सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन् । सो रीट सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा दायर गर्ने बताइएको छ ।
रीट हाल्ने प्रयोजनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर, नागरिकताको प्रतिलिपि लगायतका कागजपत्र संकलन गरेका थिए ।
सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा रीट दायर गर्ने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । रीटमा धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित गरेको दावी वैधानिक रहेको जिकीर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गर्न लागेका हुन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्