बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवादले हिंसात्मक रुप लिएपछि सरकारले ती जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा, नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता थियो ।

यही जेठ ६ गते दुई जिल्लासीमा क्षेत्र रानीसैन–लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्रमा उत्पन्न सिमाना विवाद हिंसात्मक बनेपछि ६ जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।

सीमा क्षेत्र लाम्पाटामा बाजुरा प्रहरीले अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि भवन निर्माणको काम अघि बढाएपछि उक्त क्षेत्र हुम्लामा पर्ने भन्दै विवाद बढेको थियो ।

सोही क्रममा साइपालको आधार शिविर रानीसैन जान लागेको बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको टोलीमाथि हुम्लाको सर्केगाडको रिपगाउँ र खार्पुनाथका राय, थालीगाउँका युवाहरूको समूहले आक्रमण गरेको हो ।

सीमा विवाद हुँदा घाइते भएका चार जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार