गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)ले नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आफूले उठाउँदै आएका विषयहरू समावेश भएको भन्दै उत्साहित भएको जनाएको छ ।
सङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत खास गरी संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ ।
सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्य र अध्यक्षद्वय रविना थापा एवं डा बद्री केसीले विज्ञप्ति जारी गरी लामो समयदेखि थाती रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संसद्को चालु बजेट अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पारित गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सङ्घले सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
“हामीले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न दिएको आठबुँदे सुझावमध्ये धेरै सुझावहरू समेटिएकामा हामी नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विदेशमा नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको कार्यलाई थप विस्तार गर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन् ।
यस्तै, सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिए गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि रोकिएका काम पूर्ण हुने आशा र विश्वास लिएको छ । अध्यक्षत्रयले नेपाल र नेपालीको हितका लागि नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्न गैरआवासीय नेपाली समुदाय सधैँ तत्पर रहेको पनि दोहो¥याउनु भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्