प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ३९ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको बोझ छ र यस्तो ऋण गर्भमा रहँदै बोकेर जन्मन्छन् । व्यक्ति स्वयंले विभिन्न कामका लागि लिएको कर्जाको हिसाब नगर्दा पनि सरकारले लिएको ऋण जनसंख्याको हिसाबले बाँड्दा त्यति पर्न आएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकले लिएको ऋण ११ अर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ र यसलाई हालको जनसंख्या २ करोढ ९२ लाखलाई भाग लगाउँदा ३९ हजार ३३ रुपैयाँ हुन आउँछ । गत वर्षको फागुनसम्ममा सार्वजनिक प्रतिव्यक्ति ऋण ३६ हजार थियो । आम सर्वसाधारणले तिरेको करबाट ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋण प्रति नागरिकसँग तुलना गरेर हेरिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुँदै जानु, प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन तथा ऋण पुनः भुक्तानीको क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानु र भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कार्य सम्पन्न हुँदै जादा विकास सहायतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गई ऋणको हिस्सा बढेको सर्वेक्षणमा भनिएको छ । त्यस्तै आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ३८.६ प्रतिशत र ६१.४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष ३९.२ प्रतिशत र ६०.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
मंगलबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकको सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत फागुनसम्ममा यस्तो ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । असारसम्ममा १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड हुँदै हाल आएर ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
फागुनसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन न्यून परिचालन भएको र यस अवधिमा तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको अनुपात घटेको जनाएको छ । साथै यस वर्षको फागुनसम्ममा ११ अर्ब ९२ करोड साँवा र २ अर्ब ५० करोड व्याज भुक्तानी गरेको समेत सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रचलित मुल्यमा गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर एक लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ अथवा अहिलेको विनिमय दर अनुसार १०८५ डलर पुग्ने अनुमान छ ।
२०७६।७७ को फागुनसम्मको आर्थिक क्रियाकलापमा तिव्रता पाए पनि कोभिड–१९ महाहारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गई त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न गएकोले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सर्वेक्षण अनुसार तीव्र सहरीकरण र गाउँपालिकाहरू जोड्ने नयाँ नगरपालिकाहरूको घोषणा भएका कारण नेपालको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत पुगेको छ । ९० प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँच पुगेको छ । कालोपत्रे सडक १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित सडक ९ हजार २ सय ५१ कलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर निर्माण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
धान बालीको क्षेत्रफल २.२ प्रतिशतले घटेको छ । उत्पादन १.०५ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ । उत्पादकत्व भने वृद्धि भएको जनाएको छ । साथै उद्योग विभागबाट हुने लगानी प्रतिवद्धता १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । लगानी बोर्डबाट १ खर्ब ५५ अर्ब स्वीकृत भएको जनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुका साथै नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आवद्ध गर्ने नीति, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयले गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण हुँदै गएको जनाएको छ । योजना आयोगका अनुसार यस वर्ष १६.६७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबको रेखामुनि हुने अनुमान सर्वेक्षणमा छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्