निजगढ विमानस्थल : सर्वोच्चको चासो र चिन्ता सम्बोधन गरी पुनरावेदन गरौं

सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सबै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले एकथरि खुसी भएका छन् भने अर्काथरि रन्थनिएका छन् । नेपालकै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रुपमा विकसित हुँदै गरेको निजगढ विमानस्थलमा सुरुदेखि नै भाँजो हाल्ने काम भएका थिए र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले काम नै रोक्ने आदेश दियो ।

विमानस्थल निर्माणका विषयमा विशेष गरी रूख कटानीका सम्बन्धमा चर्को विवाद निकालिएको थियो र यसैलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो । सन् १९९५ मा अध्ययन भएको यो विमानस्थलका लागि एक खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान थियो र विमानस्थल एसिया प्यासिफिक क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो र छिमेकसहितका २२ मुलुकको ट्रान्जिट बनाउने योजना थियो ।

अध्ययनअनुसार उक्त विमानस्थल एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै लागि उपयुक्त विमानस्थलका रूपमा हुनेछ । तराईको जस्तो बाक्लो हुस्सु पनि नलाग्ने, हिमाल जस्तो प्राकृतिक रूपमा अन्य समस्या नभएको, वातावरणीय रूपमा समेत सो विमानस्थल उपयुक्त मानिएको थियो ।

चार वर्षअघि नै विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि रूख काट्ने विषयले विवाद खडा भएको थियो । झण्डै दुई लाख रूख र बुट्यान तथा झाडी समेत गरेर पाँच लाखदेखि २२ लाख रूख काटिने र यसले वातावरण विनाश हुने भयो भनेर विरोध भइरहेको थियो । सरकारको योजना भने एउटा रूख काटेपछि २५ बिरुवा रोप्ने रहेको थियो ।

तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने काटिएका रूख कौडीको भाउमा बेचिन्छन्, कमिशनको चक्र चल्छ या बजार मूल्यमा बिक्री गरेर विमानस्थल निर्माण, विस्थापितहरूका लागि आधुनिक वस्ती निर्माण र वन जोगाउन प्रयोग हुन्छ यो प्रश्नको उत्तर भने खोजिएको थिएन ।

निजगढ विमानस्थलका लागि रूख कटानबारे वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा पटकपटक स्पष्ट पारिसकेका थिए । चाहिने जति मात्र अर्थात् एक लाख ९४ हजार रूख काटिने, ती रूख ठेकेदारलाई नभएर वनलाई नै काट्न लगाउने कुरा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीले बताउनुभएको थियो ।

रूख कटानी वन मन्त्रालयले नै गर्ने र त्यो रूखबाटै अहिलेको चलनचल्तीको बजार मूल्यअनुसार एउटा रूखबाट निस्कने काठको परिणामलाई एकसरो हिसाब गर्दा निजगढ विमानस्थलका लागि काटिने रूखबाट अर्बौं रुपियाँ आम्दानी हुनेछ । त्यो रकम विमानस्थल निर्माणमै खर्च गर्ने संयन्त्र र योजना बनाउने हो भने आयोजनाको लागत कम्तीमा आधा कम हुनेछ । त, अब प्रक्रिया नै अबरुद्ध भैसक्यो ।

सो विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को चौथो तहको विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न खोजिएको थियो । जसमा पछिल्ला दिनमा निर्माण भएका ठूला जहाजले समेत उडान तथा अवतरण गर्न सक्छन् । पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्ग, दोस्रोमा दुईवटा गरी तीन धावनमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको विमानस्थललाई विद्यमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको छ ।

यो विमानस्थल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थल जत्रै बनाउने लक्ष्य छ । यद्यपि नेपालमा हुने भीमकाय आयोजनाहरुमा देशी विदेशी चलखेल प्रचूर मात्रामा हुने विगतदेखि नै प्रकट हुँदै आएको हो । अरुण तेस्रो जसरी रोकियो त्यसको नकारात्मक प्रभाव अहिले पनि मुलुकले भोगिरेको छ भने अन्ततः त्यो आयोजना भारतको हातमा पुगेको छ ।

हुन त कुनै पनि आयोजनालाई आँखा चिम्लेर समर्थन जनाउन सकिंदैन । भौतिक पूर्वाधारका नाममा वातावरण विनाश पनि गर्न सकिंदैन र विमानस्थल बनाउनेन नाममा काटिएका रुखबाट माफिया मोटाउने, देश सुक्ने पनि हुनुहुँदैन । निजगढ विमानस्थलका लागि काटिने रुख प्रचलित बजार मूल्य अनुसार विक्री गरे आधा लागत उठ्ने निश्चित छ । तर, यो कुरा सरोकारवालाहरुले कहिल्यै बताउन चाहेनन् ।

नेपालमा विकास आयोजनाको लागत घटाउन सकिने प्रमुख आधार भनेको त्यहाँबाट आएको स्रोतको उचित व्यवस्थापन हो । जस्तो कि सडकका नाममा डाँडाकाँडा भत्काउने ठेकेदारहरूले त्यहाँबाट निस्किएको ढुंगा माटो आफूखुसी बेच्छन् स्थानीय तहलाई थोरै कर बुझाएर । त्यो स्रोतको उचित मूल्य लिने र त्यसलाई आयोजनाको लागतमा कटौती गर्ने हो भने मुलुकलाई आर्थिक भार नै पर्दैन ।

अर्कोतिर निजगढ विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने वन पनि जैविक विविधताको दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छन् । हात्तीलगायत जङ्गली जनावरको जैविक मार्ग विनाश हुने, पानीको मुहान सुक्ने तथा वातावरणीय रूपमा ठूलो जोखिम पर्ने भन्दै आयोजनाको विरोध भएको हो । यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेमा यतातिर पनि ध्यान दिइएन ।

विमानस्थल बन्नुपर्छ, वातावरण पनि संरक्षण हुनुपर्छ । निर्माणका क्रममा काटिने रूखबाट हुने आम्दानी आयोजना र वातावरण संरक्षणमै लगाउने स्पष्ट नीति ल्याएर सम्बन्धित मन्त्रालयले सोही अनुसारको कार्ययोजना अघि सार्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको चासो र वातावरणसंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको चिन्तालाई सम्बोधन गरेर आदेशमा पुनरावेदनको अपील गर्नुपर्दछ ।