उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका जलिटता समाधान गर्न सरकारले कोसिस गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘नागरिकता र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथिको छलफल’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो ।
“नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउन हुँदैन, कार्यविधि बनाएर नागरिकता प्राप्तिसँग जोडिएका जटिलतालाई फुकाउने कोसिस भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो ।”
नागरिकप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीको बोध गरेरै मन्त्रालयले सरोकारवालासँग नागरिकता प्राप्तिका विविध विषयमा छलफल थालेको जानकारी दिँदै उहाँले सरोकारवालासँगको छलफलबाट आएको निचोडलाई कार्यविधिमा समावेश गर्न सक्दा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा रहेका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकियोस्, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने नागरिकतासम्बन्धी अधिकारमा कुनै बाधा नहोस् भनेर छलफल आयोजना गरिएको हो”, उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “नागरिकता प्राप्तिका जटिलता तथा प्राविधिक पक्ष, नागरिकतासम्बन्धी निर्णय तथा फैसलाका आधारमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकका भोगाइका आधारमा कार्यविधि बनाइनुपर्छ ।”
कानुनले बर्जित गरेकाबाहेक संविधान, प्रचलित कानुन र विधिबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नागरिकको अधिकारलाई सङ्कुचित होइन, संरक्षण र सहज गर्न गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो । आमनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने विद्यमान कानुनी अवस्थामा देखिएका कमिकमजोरी, व्याख्या, पुनःव्याख्या तथा अभ्यासबाट वास्तविक रुपमा के–कस्ता समस्या सामाना गरिरहनुपरेको छ भन्ने बारेमा आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि नै गम्भीर चासोका साथ हेरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीका रुपमा रहँदा मात्र नभइ त्यसअघि सञ्चारकर्मीको भूमिकामा रहँदा पनि आफूले नागरिकता प्राप्तिमा नागरिकले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । “नागरिकता प्राप्तिका जटिलता, कानुनी पक्ष र व्यवहारिक पाटो तथा विभेदकारी क्रियाकलापलाई लिएर दर्जनौं कार्यक्रम चलाएको छु”, उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “मैले जुन जगमा उभिएर राजनीतिमा सफलता प्राप्त गरेँ, त्यो जग विगतमा आमनागरिकले उठाएका आशा र उनीहरुलाई जगाउन गरेको प्रयास नै हो ।”
गृहमन्त्री लामिछानेले सरोकारलासँगको छलफल, कानुनी आधार र कयौँ अनुभवलाई समेटेर नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई व्यावहारिक रुपमा सम्बोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि महत्वपूर्ण आधार हुने भन्दै उहाँले कार्यान्वयन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार सरकारका लागि मार्गदर्शन बन्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
“छलफलबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन तथा कार्यविधिको परिमार्जन गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा चार सत्रमा नागरिकतासँग सम्बन्धित सवालमा छलफल गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्ति, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, आमाको नाममा नागरिकता जारी र पहिचानसहितको नागरिकता, लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता परित्याग र पुनःप्राप्तिमा रहेका जटिलता, समाधानका उपाय तथा कानुनी सुधारका पक्षमा छलफल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्