राजनीति

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको उपहास

विपक्षी दलको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्मा पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरिएकोे आरोप लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो आरोप लगाउनुभएको हो ।



त्यसै गरी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने भनी खानीजन्य ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न दिने नीति ल्याइएको जनाई त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

उहाँहरूले उक्त नीतिले नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बसिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने तर्क गर्नुभएको छ । त्यस्तै आयोडिनयुक्त नूनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकामा हालै बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्याउने तथा प्रश्रय दिने मनशायबाट बजेटमा नयाँ थप व्यवस्था गरेको आरोप पनि लगाउँदै गठबन्धनले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरीब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button