प्रतिनिधिसभा विघटनम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा सोमबारका लागि तोकिएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास तोकी बहस शुरु भएको थियो तर इजलास गठनकै विषयमा विवाद केन्द्रित भएपछि उक्त विषयमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ शुरु हुन सकेन ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले इजलास गठनप्रति आपत्ति जनाउँदै बस्न नचाहएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेको र बस्न नचाने न्यायाधीशलाई राखिएको भन्नेमा आपत्ति रहेको थियो । सो इजलास आइतबार नै गठन भएको थियो ।
अधिवक्ताहरु राजाराम घिमिरे, यज्ञमणि न्यौपाने, दीपक मिश्र र कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलासमा हाल रहेकासहित ११ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबीसहित निवेदन पेस गरेका थिए । उक्त निवेदन फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीश राणाले आग्रह गर्नुभयो । उक्त विवादका ३० वटै रिट निवेदन परेका छन् ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा९एमाले० संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा ९एमाले०का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोे छ । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्