जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा) का नेता विगतको समीक्षा गरी फर्किन चाहे आफुहरु स्वागत गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “विगतको समीक्षा गरी पुनःपार्टी एकता गर्न लोसपाका नेता आउनुभयो भने हामी हृदयदेखि नै उहाँहरुलाई स्वागत गर्न तयार छौँ ।”
“फुटेर होइन जुटेर जानु अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले हामी उहाँहरुलाई विगतको समीक्षा गरी एकतालाई फर्किन आग्रह गर्दछौँ”, अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो ।
“हिजो पार्टी किन फुटाइयो ? विभाजनले कसलाई फाइदा भयो ? त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ”, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य थिएन्, यसबाट उहाँहरुलाई त फाइदा भएन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यी कुराको समीक्षा गरी उहाँहरु आउनुभयो भने हामी खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छाँै, हामी खुल्ला छौँ” ।
लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ, यदी लोसपा सरकारमा आयो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ? सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो,“ लोसपा सरकारमा आयो भन्ने हामी स्वागत गर्छौँ, सहयात्रा गरेर अघि बढ्छौँ ।”
पाँच दलीय गठबन्धन आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि कायम रहने जिकिर गर्नुहुँदै उहाँले लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन गठबन्धनलाई अझै कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“गठन्धन गर्दा कुनै दललाई कहिले काँही घाटा हुन्छ, कहिले नाफा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सिटको नाफा र घाटाको हिसाब गरेर गठबन्धन गर्ने होइन, मुख्य त लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक सङ्कटको निकास र लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि गठबन्धन गरेर जाने हो । त्यसैले तत्काल पाँच दलीय गठबन्धन भत्किदैन्, अझै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ”, उहाँको दावी थियो ।
नागरिकताको आभावमा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक मताधिकारबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै उहाँले अहिलेकै प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नागरिकतासम्बन्धि विद्येयक पारित गरी नागरिकताविहिनलाई नागरिकता उपलबध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको सङ्घीय निजामति ऐनको विद्येयक लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
जनसङ्ख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारणको माग गर्नुहुँदै अध्यक्ष यादवले जनगणनाअनुसार तराई मधेशको जनसङ्ख्या ५३ प्रतिशत पुगेकाले सोही अनुपातमा तराई मधेशका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो र बेथितिपूर्ण रहेकाले निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले यही निर्वाचन प्रणाली रहीरहे राजनीति धेरै महँगो हुने र त्यसले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने चेताबनीसमेत दिनुभयो । —
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्