युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आगामी १० वर्षलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुभएको छ।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित ११४औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नेपाली युवाको आकाङ्क्षा पूरा गर्न उत्पादनशील र समावेशी श्रमबजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित १० वर्षे कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो।
नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी, दक्ष तथा अदक्ष युवाको तीव्र विदेश पलायन र उत्पादनमुखी क्षेत्रको कमजोर अवस्थाका बीच यो घोषणा कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
उहाँले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्रविधिको तीव्र विकास, जलवायु परिवर्तन र श्रम गतिशीलताका कारण विश्व श्रमबजारमा नयाँ चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभयो।
उचित नीति र योजना अभावमा यी परिवर्तनले असमानता र सीपको खाडल बढाउन सक्ने भन्दै मानवीय मर्यादा, सामाजिक न्याय र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री यादवले डिजिटल अर्थतन्त्र र युवा स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपालले प्रविधिमैत्री नीतिमार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। एआई पूर्वाधार, डिजिटल स्टार्टअप तथा रिमोट वर्कलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले लगानी बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
यद्यपि नेपालमा रोजगारीको समस्या केवल डिजिटल क्षेत्रमा सीमित छैन। कृषि, पशुपालन, कृषि प्रशोधन उद्योग र ग्रामीण उद्यमलाई दिगो रोजगारीको आधारका रूपमा विकास नगरेसम्म विदेशिने युवाको संख्या घटाउन कठिन हुने विज्ञहरूको धारणा छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा लाखौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका बेला खेतीयोग्य जमिन बाँझिने, पशुपालन व्यवसाय संकटमा पर्नेजस्ता समस्या बढिरहेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारले युवालाई कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सहुलियत ऋण, बीमा सुविधा, आधुनिक प्रविधि, उत्पादनको सुनिश्चित बजार तथा उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ।
उत्पादन गरेर पनि बजार नपाउने र लागतसमेत नउठ्ने अवस्थाले धेरै युवा कृषि व्यवसायबाट निरुत्साहित हुँदै आएका छन्। त्यसैले ‘आन्तरिक रोजगारी दशक’ सफल बनाउन घोषणाभन्दा बढी उत्पादन, बजार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
मन्त्री यादवले ‘गिग इकोनोमी’ तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने कामका लागि स्पष्ट सम्झौता, डेटा गोपनीयता र व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले नेपालले पहिलोपटक एकीकृत ‘राष्ट्रिय केयर इकोनोमी नीति’ निर्माणको तयारी गरिरहेको र श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी सुधार अगाडि बढाइएको जानकारी पनि दिनुभयो।
आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो।
साथै विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप, अनुभव र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने तथा उनीहरूको पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिनुभयो।
श्रम शोषण र बाध्यकारी श्रमप्रति सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति रहेको दोहोर्याउँदै मन्त्री यादवले मर्यादित रोजगारी, सुरक्षित आप्रवासन र युवामैत्री श्रमबजार निर्माणका लागि सबै आइएलओ सदस्य राष्ट्रलाई सहकार्य गर्न आह्वान गर्नुभयो।
नेपालमा बेरोजगारी र विदेश पलायन गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको वर्तमान अवस्थामा ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ सफल बनाउन कृषि, पशुपालन, उद्योग, पर्यटन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिँदै उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्