सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा एघार महिनामा जम्मा एक खर्ब २३ अर्ब पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको पाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यही जेठ २७ गतेसम्मको तथ्यांकानुसार चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनामा ३० दशमलब १६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च (विकास खर्च) भएको छ ।
चालुखर्च (तलबभत्ता आदि) भने ६७ प्रतिशत भएको छ । चालुतर्फ रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा मङ्गलबारसम्म ६७ दशमलव १८ प्रतिशतस्वरुप रु छ खर्ब ४२ अर्ब ९३ करोड ९४ लाख खर्च भएको मनिकाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख वित्तीय व्यवस्था (सार्वजनिक संस्थानमार्फत पूँजी निर्माणमा हुने खर्चका लागि दिइने बजेट) तर्फ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म रु ८३ अर्ब ८६ करोड ८३ लाख ९४९ दशमलव ९६ प्रतिशत० खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख कुल बजेट छुट्टाएकामा एघार महिनाका अवधिमा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी रु आठ खर्ब ४९ अर्ब ८५ करोड ८१ लाख खर्च ९५५ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च० भएको हो ।
गत माघ अन्तिम साता चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संशोधित बजेटको आकार रु १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा ल्याउनुभएको थियो । सो समीक्षामा कुल बजेटको ९०।४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
राजश्व ५७ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजश्व सङ्कलनको अवस्था ५० प्रतिशत नाघेको छ । एघार महिनाका अधिमा लक्ष्यको ५७ दशमलव ४३ प्रतिशत आम्दानी भएको मनिकाले देखाएको छ । रु ११ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोडको वार्षिक लक्ष्यमा हालसम्म रु छ खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड ३२ लाख राजश्व संकलन भएको छ ।
यसैगरी कर आम्दानीतर्फ ५७ दशमलव ५६ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ । रु दश खर्ब नौ अर्ब १६ करोड १८ लाख लक्ष्य रहेकामा रु पाँच खर्ब ८० अर्ब ८८ करोड ६३ लाख आम्दानी भएको छ । यस्तै गैरकर आम्दानी भने ५६ दशमलव १२ प्रतिशत भएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारी संयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा कमी हुँदा लक्ष्यानुसार विकास खर्चमा कमी भएको बताउनुहुन्छ । “बजेट खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन, सबै मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूहरुले जिम्मेवारीका साथ नेतृत्व दिएमा विकास खर्चमा प्रगति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले नीति मात्र बनाएर खर्च नबढ्ने भएकाले काम गर्ने परम्परालाई समेत परिवर्तन गरी खर्च नीतिलाई स्पष्ट बनाएमा लक्ष्यानुसार बजेट खर्चमा वृद्धि हुनेछ ।
