राजनीति

बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद नराख्न संशोधन

जवर्जस्ती करणी मुद्दा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने

आठ वर्षअघि, पाँच वर्षअघि भएका बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि कारबाहीका लागि तोकिएको जाहेरी दिने हदम्यादका विषयमा व्यापक बहस चलिरहेको छ ।

हदम्याद राख्दा के हुने र नराख्दा के हुने बहसकाबीच प्रतिनिधिसभामा यौन हिंसाविरुद्धका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संशोधन दर्ता भएको हो । सत्ता घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने पाँच वर्ष हदम्यादको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा तोकिएको अवधिमा छवटा संशोधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेसहितका आठ सांसदले बलात्कार मुद्दाको मौजुदा हदम्यादको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्याद व्यवस्था सबै बलात्कार मुद्दामा नराख्न संशोधन दर्ता गरिएको हो । अहिले हाडनाता करणीको हकमा हदम्याद राखिएको छैन । नाबालिका बलात्कारको मुद्दामा बालिग भएको एक वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था र अन्य करणीसम्बन्धी कसुरमा भने हदम्याद एक वर्ष कायम छ ।

संशोधनमा सबै उमेर समूह अनुसारका करणी कसुरमा जाहेरीको हदम्याद नराख्न संशोधन दर्ता गरिएको हो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्याद व्यवस्था सबै बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा नराख्न संशोधन दर्ता गरिएको हो ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापासहितका १३ सांसदले पनि हदम्याद हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । थापासहितका संशोधनकर्ताले पनि दफा २२९ मा रहेका सबै प्रकारका करणी कसुरको हदम्याद नतोक्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।

यस्तै दफा २२९ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट पनि रेखा शर्मासहितका पाँच सांसदले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । शर्मासमेतको संशोधनमा नाबालिकाको हकमा भएका करणी कसुरमा बालिग भएपछिको पाँच वर्षलाई हदम्याद कायम राख्न माग गरिएको छ ।

पाण्डेसहितको संशोधनमा जवर्जस्ती करणी मुद्दा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्य हुने गरी विधेयक परिमार्जनको पक्षमा संशोधन दर्ता गरिएको छ । यस्तै सांसद थापासहितको संशोधनमा मुद्दा मिलापत्र गरेमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई थप छ महिना कैद हुने गरी भएको प्रस्तावित व्यवस्थालाई दुई वर्ष कायम गर्न माग गरिएको छ ।

कांग्रेसकै सांसद मीन विश्वकर्मासहितले भने हदम्यादलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । विश्वकर्मासहित चार सांसदको संशोधनमा परिस्थिति हेरी दण्ड र उजुरी गर्ने हदम्यादको वर्गीकरण हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कैद छुट नदिन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । संशोधनमा करणी कसुरमा हुने कैद र जरिवाना थप बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिन पनि माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.