जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ मा समर्थन गर्दै नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या कुशल वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा मुलुकको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथि दफावार छलफलका क्रममा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले सीमाङ्कन कार्य महाकाली र सुस्ताबाहेक टुङ्गिसकेका अवस्थामा यी दुई विषय अझै पेचिलो रहेकाले दुई देश बीचमा हल गर्ने सवालमा पहल नभएकामा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली पश्चिमको भागमा आफ्नो दावी छाड्ने सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै पछि महाकाली सम्झौताका बेला प्रस्तावनामा नै अस्पष्ट रुपमा महाकालीको अधिकांश भाग सीमा हुने उल्लेख गरिएकाले गल्ती भएको जिकिर गर्नुभयो ।
नेता यादवले महाकालीको मुहानको विषय अझै स्पष्ट नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, “पहिले लिम्पियाधुरासम्मको नक्शा कुन बेला कसको पालामा गायब भयो, त्यसको विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।”
उहाँले सन् १९५४ देखि पाँच पटकसम्म चीन र भारतबीच सहमति र सम्झौता भएको र भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर विभिन्न संरचना बनाइसकेका सन्दर्भमा सन् १९६५ मा अर्को सम्झौता भएको भनेर सुनिएकाले त्यसबारे स्पष्ट पार्नसमेत माग गर्नुभयो ।
उहाँले संसद्मा आइसकेका विषयमा पछि प्रमाण सङ्कलन गर्ने समूह बनाएर सरकार उल्टो बाटामा लागेको जिकिर गर्दै उक्त समूहमा मधेशी समुदायको सहभागिता नभएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्