कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आम जनताको स्वास्थ्य जोखिममा परिरहेको छ भने दैनिकी कष्टकर बन्दै गैरहेको बेला जनतालाई राहत र सुरक्षा दिने जिम्मेवारी लिएको सरकार भने मन्त्री र सांसदको तलब बढाउन लागिपर्छ भने त्यस्तो सरकारलाई कसरी जनताको सरकार भन्ने ? अहिले यस्तै प्रश्न सुदूरपश्चिममा सुनिन थालेको छ ।
हुन पनि कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब बढाएको छ । प्रदेश सरकारले फागुन अन्तिम साता ऐन संशोधन गरी २०७६ साउनदेखि नै लागू हुने गरी १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म तलब बढाएको हो ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नभएको भनिएकै बेला प्रदेश सरकारले गत साउनदेखि लागू हुने गरी फागुनमै ऐन संशोधन गरेर तलब बढाएको छ । ऐन संशोधनपछि मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० बाट बढाएर ७१ हजार, मन्त्रीहरूको ५४ हजारबाट ६३ हजार, राज्यमन्त्रीको ५४ हजारबाट ६० हजार र सहायक मन्त्रीको ५३ हजार ३ सयबाट ५८ हजार पुर्याइएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेशसभाका सभामुखको ५५ हजारबाट ६४ हजार र उपसभामुखको ५१ हजारबाट ५९ हजार पुगेको छ । विपक्षी दलका नेताको ५१ हजारबाट ५९ हजार ५ सय, पक्षरविपक्ष दुवैका सचेतकको ४९ हजार ५ सयबाट ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पुगेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको तलब ४८ हजारबाट बढेर ५६ हजार ५ सय बनाइएको छ । सबैले २०७६ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मकै बढेको तलब बुझिसकेका छन् ।
संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकै आधारमा प्रदेश सरकारले ऐनहरू संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको समेत तलब बढाएको हो । गत फागुन २९ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनका अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढिरहेको र प्रदेशको आर्थिक स्रोत पनि निकै कम रहेको अवस्थामा सरकारले गुपचुपमै तलब वृद्धि गरेको निर्णय बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजबाट आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र प्रदेश राजधानी धनगढीमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्