बिचार

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले स्थानीय तहबाट दिएको सन्देश

स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि गत विगतमा पनि निर्वाचन भएका थिए । ती निर्वाचनहरुका सन्दर्भमा कुनै पनि दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु नउठेका होइनन् । तीमध्ये कतिपयले कुन कुन तहको कुन कुन पदमा विजयी हुने वा सर्वसम्मत हुने अवसर पाए ? त्यस्को तथ्यांक सहितको जानकारी मसँग छैन । सायद निर्वाचन आयोगसँग पक्कै थियो होला । सोध्न खोज्न गए पाइन्थ्यो पनि होला, गएको छैन । यहाँ त्यसको तथ्यांक केलाउने उद्देश्य र प्रयोजन दुवै नभएकोले त्यो बाटो र पाटोतिर बढी चर्चा नगरौं ।

आफ्नो एमाले पार्टीले अपेक्षा गरेको भनौं अथवा आफ्ना नेता के.पी. ओलीले निर्वाचन हुनु अगाडि “पाँचदल के दश बीसवटा दल मिले पनि हामीलाई फरक पर्नेवाला छैन । जति एक हुँदा पनि आफ्नो पार्टीले सबैलाई कच्याक् कुचुक् पारेर वडार्ने र फोहोरको थुप्रोमा थाल्ने छ” भनेर भने पनि आम मतदाताले उनकै दम्भ र शेखी झारेको र गाउँ शहरबाट एमाले उम्मेदवारलाई “बाँदर लखेटाई” गरेको देखिएको छ । त्यसरी सिङ् भाँचिदिएपछि लाज बचाउन र पचाउन “सरकारमा रहेका दलहरुले सत्ता, शक्ति र शासन–प्रशासन सुरक्षावलको व्यापक दुरुपयोग गरे” भनेर आरोप लगाइयो । त्यस्तो आरोप लगाउनु नयाँ प्रवृत्ति र नीति भने होइन । “हरुवा” पार्टीले त्यस्तो आरोप लगाउने परम्परा नै हो, अस्वाभाविक होइन । त्यसबाहेक आफ्नो दम्भ र नाक बचाउने तर्क पनि सायद अर्काे थिएन, सुझेन होला ।

यद्यपि स्थानीय निकायको परिणाम २०७४ सालमा भन्दा कसैको सय पचास बढी र कसैको ६०–७० कम भयो होला । निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि कतिपय अलोकप्रिय र जनताको नजरमा “चरम भ्रष्ट, अनाचारी, दुराचारीदेखिएका” व्यक्तिलाई नै नेताबाट कार्यकर्ता मतदाता सामु “खाए खाउ, नखाए घिच” भन्ने तरिकाले थोपर्ने काम भएकोले पनि हारेको हुन सक्छ ।

त्यति सब हुँदाहुँदै पनि “आफू र आफ्नो पार्टीलाई आमजनताले औंला ठड्याउन, नसक्ने निर्भीक, राष्ट्रवादी पार्टी रुपमा लिन्छन्, मान्ने गर्छन्” भन्ने भ्रम बोकेका, पालेकाहरुलाई मात्र होइन– नेपालको राजधानी काठमाण्डौं महानगरपालिकाभित्रका खाँटी नेवार, मतदाताहरुले समेत तराई मधेश मूल र कूलका गैरराजनीतिक चरित्रका एउटा कलाकार एवं स्वतन्त्र (उम्मेदवार बालेन साह)लाई त्यति प्रचण्ड बहुमत सहित जसरी का.म.पा.को प्रमुखको पदमा विजयी गराए । त्यसरी नै धरान उप म.न.पा.का मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज साम्पाङ राई, लाई र सुदूर पश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले पाँच दलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीदल (एमाले)का एक से एक वलिया उम्मेदवाहरुलाई भारी मतान्तरले पराजित गरे ।

त्यो बाहेक “निकै वर्षदेखि आफू खटेर लागेको पार्टीबाट (पार्टी नेताले) आफूलाई टिकट नदिई अर्काे व्यक्तिलाई बढी भर पत्यार गरे, टिकट दिने जुन निर्णय गरे, त्यो गलत थियो र त्यसलाई पुष्टि गरेर देखाइदिन्छु । मलाई पार्टीको आडबल नभए पनि आफ्नै बलबूता र मतदाताबाटै विजयी भएर सबै दलका नेतालाई देखाई दिन्छु” भन्ने अठोट बोकेर जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायतका अन्य (उपमहानगर नगर र गाउँ) पालिका प्रमुख उपप्रमुख पदका लागि–(पार्टीका शब्दमा विद्रोही वागी)– उम्मेदवार उठे । कतिपय ठाउँमा जिते र आफ्नो नेतालाई ठिङ्गा देखाए ।

राजनीति दल मात्रै होइन । कुनै पनि “संस्था”, व्यक्ति–समूहले निर्माण गर्ने हो । सधैं कुनै पनि दल संगठनभित्र सबै विषयमा सबैको एकै (समान) सोच, विचार र दृष्टिकोण हुने काम हुन्छ” भन्नेमा फरक मत राख्नेको संख्या बढ्दै जाने हुन्छ । साथै अर्काे नितान्त सत्य के हो भने व्यक्ति (मान्छे) बाट जे जति कमी कमजोरी हुन्छ, कतिपय काममा चिप्लिने पनि हुन्छ, त्यस्तै व्यक्तिको समष्टी (संस्था, दल)बाट पनि गल्ती त्रुटी, नहुने हुँदैन ।

इमान्दारिता, नैतिकता, विधि–विधान, पद्धतिका अतिरिक्त पिता–पूर्खा र कुलधर्म, परम्पराका, बाटाहरु छोडेर हिंड्दा पनि मान्छे “आँखामा पट्टी बाँधेर हिँडे” जस्तो हुन्छ । त्यसरी आँखा चिम्लेर हिँड्दा पक्कै पनि धेरै ठाउँमा लड्ने, चोट लाग्ने हुन्छ । नियत “नेक” (असल) उदात्त, उच्च र सधैं सकारात्मक हुनु पर्छ ।

तर छलकपट गर्ने र “झूठ बोलेर नै सधैं सबैलाई झुक्याउने लट्पट्याउने” नीति प्रवृत्तिलाई राजनीतिको पर्याय मान्ने पञ्चायतीकालका जाली फठाहाहरुले जुन अँगालेका थिए, त्यस्तो “सामन्ती, शोषणमूलक सोचमा आधारित जर्जर व्यवस्था फालेर नयाँ व्यवस्था ल्यायौं भनेर गुड्डी हाँक्नेहरुले आखीर हिजोका ती तिरस्कार गरिएका पञ्चको नीति, शैली नै त (आजका नेता कार्यकर्ताले) अँगाल्दै आएकै छन्” जनता यही भन्छन् । निर्वाचनका बेलामा “आकाशका तारा झारेर घर हुनेका घर आँगन सिँगारी दिनेदेखि घर नभएकालाई छुटै बनाई दिने, श्रीमती नहुनेलाई श्रीमती ल्याइदिने पति नहुनेलाई पति खोजिदिने” जस्ता सम्म मात्र होइन ।

मधेश तराईमा बस्नेलाई एक–दुई विघा, पहाडमा बस्नेलाई २०–२५ रोपनी खेत, पाखो र काठमाडौं उपत्यका, मोफसलका शहरी क्षेत्रमा बस्नेलाई कम्तीमा चार आना घडेरी दिनेदेखि चारतोला सुनका गहना बाँड्ने”सम्मका मीठा आश्वासनका सपना दलले बाँडेका थिए । अहिले त सबैभन्दा सजिलो बेरोजगारीबाट छटपटाइरहेका, बेरोजगार, युवालाई उनका बाबु, आमा, पत्नीहरु सामु जागीर दिलाइदिने वा वैदेशिक रोजगारीमा राम्रो मुलुकमा पठाइदिने आश्वास नदिई, न कुनै व्यक्तिले जिते, न जित्नेवाला छन् । अझ यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि “गोडामा हजार, पाँचसयका नोट राखेर ढोगभेट गर्ने नयाँ संस्कृतिको चलन शुरुभएको आम सञ्चार माध्यममा नै देखियो ।

यसरी धनबलमा “जनादेश”को कीर्ते वारेस लिएर हैकम चलाउन पुग्ने तथाकथित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय जनताको भावना चाहनाभन्दा पार्टी नेतृत्व (जो स्वयं) “वही जोडता वही तोडता, फिर वनाता उसी रुप में जो कोही नहीँ जानता” का उक्ति सत्य सावित गर्दै, अदृश्य केन्द्रबाट संचालित छन्” भनिन्छ । तर, सत्तानियन्ताका चौकडी वा काकस ग्रुप, उनका चरणदासहरु भने र कति तहका संगठन, अन्तर्गतका समितिबाट परिचालित हुनुपर्ने बाध्य छन् हुन्छन् ? किनकी पार्टी दृश्यरुपमा पार्टी कमाण्डका अनुसार चल्छन् भने त्यसपछि अदृश्यमा महारानी उनका हजूरिया जस्ता अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट लगाम लगाएर मैदानमा चर्न छोडिएका गाई, भैंसी, घोडा, भेडा, बाख्रा बोका खसी जस्ता पराधीन र परचालित हुनुपर्ने स्थितिमा छन् । त्यस्तो भएर नै “स्वविवेकले निष्पक्ष तटस्थ र न्यायोचित निर्णय र वितरण गर्न सकिन्न” भनेर नै सायद स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकाहरुले भनेका हुनुपर्छ । त्यस्ता कतिपयले जिते होलान् कतिपय पराजित पनि भएका होलान् ।

तर निकट भविष्यमा (संविधान मान्ने हो भने ६–७ महिनाभित्र) हुने प्रतिनिधिसभाका लागि सदस्य निर्वाचन एउटै उम्मेद्वारबाट पक्कै पनि दशौं करोडसम्म खर्चिएर लड्ने र धनकै बलमा जित्ने र आफुले निर्वाचन जित्न गरेको खर्चको साँवा व्याज मात्र नभई मनग्ने मुनाफा आर्जन गर्ने” राजनीतिक पेशाकर्मी “वनियाहरु”बाट देश, समाज, राष्ट्र, राष्ट्रियता र आफ्ना मतदाताहरुको स्वार्थलाई कसरी हेर्लान्, आफुले निर्वाचनका बेला दिएका वा बाँडेका स्वर्णिम सपनाबारे कति हेक्का राख्लान् ? २०४८ सालदेखि हामी सबैले देखी भागिसकेकै हो । अहिले पनि तिनैमध्ये कस्लाई लुट्ने ठग्ने अनुमति दिने ? सायद आगामी निर्वाचनमा पनि मतदाताले त्यही कर्मकाण्डी औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने छ, गरिएला ? त्यसबारे चिन्ता, चर्चा र चासोको प्रयोजनीता छैन ।

नयाँ चिन्ता

राजनीतिलाई “विना पूँजीको, जोखिमरहित, अकूत आम्दानी (कमाई)को पेशा व्यवसाय ठानेर “देश दलदलमा फँसोस् कि दुर्दशाको दुष्चक्रमा परेर सिद्धियोस्” भन्ने ठान्नेहरुका लागि निर्वाचन सत्ता, शक्ति र दृश्यमान अदृश्य लगानीकर्ताकै चासो र चिन्ता होला । तर कतिपय प्रबुद्ध सचेत, कुनै दल र उनका हर्ताकर्ता वा कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका लालमोहरियाको सूचीमा नपरेका पर्न नचाहने, स्वतन्त्र नागरिकको मन मथिङ्गल भने “देश आर्थिक रुपले श्रीलंका र राजनीतिक (कूटनीतिक रुपमा अफगानिस्तान र युक्रेन बन्ने हो कि ? भन्ने चिन्ताले गिथोलि रहेको अनुभव हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले अति संवेदनशील भूअवस्थितिमा रहेको गरीबहरु भन्दा करिब बढी भएको देशभित्र आफ्नो एकाधिकार प्रभाव कसरी स्थापित गर्ने र अर्काेको प्रवेशलाई रोक्न कसरी दवाव दिने भन्ने षड्यन्त्र र दाउपेचको तिव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेकोबाट संत्रस्त भई रहेकोले त्यस्तो अनुभव गर्नु परिरहेको छ ।

माथिको भनाईलाई अझ स्पष्ट गरौं ५ अगस्त, २०१९ मा भारत सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई दिएको स्वायत्त र विशेष राज्यको स्थानमान खारेज गरी हरियाणा, हिमाञ्चल र पञ्जाव जस्तै आफ्नो अन्तर्गतका प्रदेश सरह बनाई सीमावर्ती छुट्टै राज्यको रुपमा स्थापित गरेपछि त्यसका विरुद्ध रहेका पृथकतावादीको निर्वाध प्रवेश अहिले काठमाण्डौंमा निकै बढिरहेको देख्न सकिन्छ । तर त्यसरी नेपाल पसेकाहरुको संख्या र उनका गतिविविधिबारे न सरकारलाई चिन्ता छ न चासो नैदेखिन्छ ।

यद्यपि यस स्तम्भमा झण्डै त्यस्तो प्रवेश भइरहेको, दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको तर छिमेकी मुलूकका अन्य प्रदेशका आम मुसलमान नागरिक सरह निर्वाध प्रवेश गरिरहेकाहरुले नेपालभित्र “पृथककतावादी आवाज र आन्दोलन चलाए, त्यसले सन् १९५५ पछि नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बती धर्मगुरुका पक्षधरहरुले जसरी नेपाललाई चीन र अमेरिकाको खेल मैदान बनाउँदै लगेको छ । ढिलो चाँडो यसरी निर्वाध नेपाल प्रवेश गर्दै गरेका कश्मिरी पृथकतावादी पनि नेपाल–भारतबीच देखापर्ने गरेको समस्याका पक्कै कारक बन्न सक्नेतर्फ स्पष्ट संकेत गरिएको थियो ।

तथापि सत्ता शक्ति र स्वार्थलाई नै अर्जुन दृष्टि बनाएकाहरुलाई न अमेरिकी सहायताको ६० अर्बको रकमको बाढीमा बग्दै आएका अमेरिकी उच्चाधिकारीहरुले पृथक स्वतन्त्र तिब्बतवादीहरुलाई सशक्त बनाउँदै नेपालका ठूला ठूला गुम्बाहरुलाई “चिवर बस्त्रधरी” सशस्त्र लडाकाहरुको आश्रय (यथार्थमा सैन्य शिविर) बनाउँदै लागेका छन् भन्ने जगजाहेर छ । त्यति मात्र होइन । नेपालबासी तिब्बतीहरुले दलाई लामा र अमेरिकी उच्चाधिकारीबीचको सघन र सशक्त समन्वय बनाउँदै नेपालका ठूला ठूला गुम्बाहरुलाई (चिवर वस्त्रधारी लडाकाहरुलाई) सशस्त्र लडाकाहरुको आश्रय (यथार्थमा सैन्यशिविर) बनाउँदै लगेको दुनियाले देखे पनि न सिंहदरवारले देख्न सक्छ न चूँ बोल्नसक्ने स्थिति छ ।

त्यसको कारण सम्भवत कोनयाति वशंलोके मुखं पिण्डेन पुरित” । अर्थात् मुखमा बुझो लगाई दिएपनि बोल्ने (हिम्मत कस्को) सबै वशीभूत हुन्छन् भन्ने नै हो ।

“निर्वाचनका लागि आवश्यक भन्दा बढी खर्च दिनेदेखि शासन सत्तामा पु¥याइदिने र टेको लगाइदिने, टिकाई राख्ने”, सम्मका शक्तिकेन्द्रले हस्तक्षेप गर्नेदेखि आफ्नो देशभित्र आई मनलाग्दो गरी नेपालको अर्काे छिमेकी विरुद्ध खेल्न चाहे पनि, बोल्ने नैतिक बल शून्य हुने रहेछ ।

तर, नेपालको अस्तित्व, अखण्डता, सार्वभौमिकता त्यतिले मात्र घराशायी गर्ने होइन, थिएन । नेपाल जस्तो कुल ३ करोडको आसपासको जनसंख्या भएको मुलूकभित्र नेपालको उसपारका “ज्वाईं, भाञ्जा, भाञ्जी, साला, साली, बनेर वर्षेनी १०–१२ लाखले नेपाली नागरिकता पाइरहेछन् भन्ने छ । २०४८ सालदेखिको त्यो क्रम यथावत् चलिरहेछ ।

तर विडम्वना “झण्डै ३२ लाख नेपालीले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउनबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ” भन्ने दलका नेताहरुबाट त्यस्ता नागरिकता विहीनको संख्या झन् ४० लाखभन्दा बढी ल्याइदैछ, दिईदैछ । त्यस्तो “प्रायोजित तथ्यांक” अरु दश वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तराई मधेशमा दश लाखका दरले नागरिकताको प्रमाणपत्र वाँड्दा पनि (चालीस लाखबाट) नघेटेको हुन रहन सक्छ ।

यी र यस्तै प्रश्न सर्वाेच्च र सार्वभौम संसदमा सशक्त रुपमा यिनै सत्ता शक्तिदेखि महत्वपूर्ण पदमा नियुक्तिका लागि समेत “छिमेकीका दरबारमा टोपी थाप्न जाने”हरुले नै उठाउन सक्लान् कि ? कुनै न कुनै दलका ह्वीपको लगाम् मुक्त स्वतन्त्रहरुले ? स्वतन्त्र उम्मेदवार भई विजयी बनेकाहरुले स्थानीय तहबाट दिएको सन्देश सायद यही र यस्तै होला ? सायद आउँदो प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा आम मतदाताले त्यसबारे प्रश्न गर्ने र उत्तर माग्ने नैतिक साहसिकता देखाउन सक्नेछन् आशा र विश्वास गरौं ।

(युगसम्वाद साप्ताहिकबाट)

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button