मुलुकका सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र प्रस्तुत गरिसकेका छन् । बजेट ल्याउने परम्परा निर्वाह भए पनि प्रदेश सरकार भने खर्च गर्न पूर्णतः असफल रहँदैआएको छ ।
सातवटै प्रदेशहरुको बुज बजेट खर्च कमजोर अवस्थामा छ भने विकास निर्माणका लागि विनियाजन गरिएको पूँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ । यस्तै अवस्था कर्णाली प्रदेशको छ ।
विकास पूर्वाधारमा सबभन्दा पछाडि परेको भनिने कर्णालीले विनियोजन गरिएको बजेट नै खर्च गर्न सक्दैन भने विकास निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न कायमै छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८७ प्रतिशत गरी समग्रमा ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबारको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले चालुतर्फ ४९ दशमलव ३८ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८७ प्रतिशत गरी समग्रमा ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिनुभयो । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख सात हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चालुतर्फ रु नौ अर्ब २० लाख २४ हजार (२६ दशमलव ९७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार (५८ दशमलव ६५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, चालु आवको जेठ मसान्तसम्म रु ६१ करोड ९७ लाख अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा ७४ दशमलव १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व स¬ङ्कलन भएको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश स्थापनादेखि आव २०७९/८० सम्मको आन्तरिक राजस्व रु दुई अर्ब २४ करोड १३ लाख ६३ हजार छ जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ९४ दशमलव आठ प्रतिशत हो । चालु आवमा जेठ मसान्तसम्म ३७ दशमलव ९३ प्रतिशत भए पनि असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटमा रु २४ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख अर्थात् ७३ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
आर्थिक मन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेशको विगत छ वर्षको कुल बजेट रु एक खर्च ६६ अर्ब ५६ करोडमा चालुतर्फ ३७ दशमलव ४६ र पुँजीगततर्फ ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत विनियोजन भएको पाइन्छ ।
विनियोजित बजेटमा चालुतर्फ ६२ दशमलव ७१ र पुँजीगततर्फ ५५ दशमलव ०१ प्रतिशत गरी समग्रमा ५७ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च भएकोछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसरी बजेट कम खर्च हुनुमा कर्णालीको भूगोल, जनशक्ति अभाव त छँदैछ । पछिल्लो समयमा ठूला परियोजना विकास गर्ने तर ढाँचा र आवश्यक तयारी नगर्नुले पनि बजेट कम खर्च हुने गरेको छ ।”
सङ्घीय सरकारबाट आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म सुरु बजेटमा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु २७ अर्ब ५२ करोड प्राप्त भएकामा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी जम्मा रु सात अर्ब ७८ करोड (२७ दशमलव ३२ प्रतिशत) सङ्घीय सरकारकै कोषमा फिर्ता भएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्