लामो समयदेखिको विवाद टुंग्याउँदै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई सत्तारुढ दल नेकपाको समर्थन रहेपछि सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।
तर उक्त अवधिमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र पाउनसक्ने व्यवस्था छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्षको प्रावधानप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टाछुट्टै रुपमा फरक मत दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडु र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजेन्द्र महतोले वैवाहिक नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति आ–आफ्नो पार्टी फरक मत दर्ता गराउनुभएको थियो ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन् । उक्त ऐनमा विवाह गरेर आएकी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहे पहिलाको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चालेसँगै नेपाली नागरिकता पाउने उल्लेख छ ।
वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले मधेशमा ठूलो समस्या ल्याउने र भारतसँगको रोटीबेटीको सम्बन्धमा असर पर्ने कांग्रेस र जसपा सांसदहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्