अर्थ

कमिशन आउने भुक्तानी फटाफट, कल्याणकारी रकम रोक्का, एक महिनामै ४० अर्ब ऋण

मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कदै गरेको दावी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरे पनि अवस्था विपरीत छ । सरकारले नियमित भुक्तानी गर्नुपर्ने सानो सानो रकम समेत रोकेर राखेको छ ।

बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरुको सबै भुक्तानी दिइसकिएको बताए पनि दुग्ध किसानहरुको ५ अर्बबारे मौनता साध्नुभयो ।

त्यस्तै सरकारले पत्रपत्रिकाहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि रोकेर राखेको छ । वैशाख महिनादेखि विज्ञापन रकम भुक्तानी नहुँदा स्वरोजगार पत्रकारहरु चरम मर्कामा परेका छन् ।

उखु किसानलाई दिइने अनुदान रकम होस् वा दुग्ध किसानको भुक्तानी त्यहाँ तत्काल भुक्तानीको प्रतिबद्धता हुन्छ, तर भुक्तानी हुँदैन । उता कामै नसके पनि बील बुझाएको भरमा ठेकेदारलाई भुक्तानी हुन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना आइसक्दा भुक्तानी गर्न बाँकी सबै गरिसक्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले जहाँ कमिशन आउँछ त्यहाँ भुक्तानी गर्न आतुर हुने तर नआउने ठाउँमा बजेट छैन भनेर पन्छने गरेका छन् ।

यसबीच सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ औं महिनामा ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । विदेशी विनियमय संचिति १९ खर्ब पुगेको, रेमिट्यान्स बढेको, आयात निर्यात दुबै घटेर पहिलेको तुलनामा व्यापारघाटा कम भएको जस्ता तर्क गरेर आत्मरति जति गरे पनि यथार्थता भने बाहिरिन्छ नै ।

सरकारले जेठमा करिब ४३ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठमा मात्रै सरकारले ३४ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण र करिब नौ अर्ब रुपियाँ बाह्य ऋण उठाएको हो ।

यससँगै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल तीन खर्ब सात अर्ब ६७ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ ।

चालु आवमा प्राप्त कुल ऋणमध्ये अधिकांश आन्तरिक ऋणकै हिस्सा छ । कार्यालयका अनुसार जेठसम्म सरकारले दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ भने ८२ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण लिएको छ । चालु आवमा सरकारले कुल चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो ।

जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण लिने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।

कुल लक्ष्यमध्ये जेठसम्म करिब ६८ प्रतिशत ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण करिब उठिसकेको भए पनि बाह्य ऋण लक्ष्यको ६० प्रतिशत नै उठ्न बाँकी छ ।

ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी नियमित पछ्याइरहेको कार्यालयले जेठसम्म आन्तरिक ऋणबापत दुई खर्ब २७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ साँवा र ब्याज भुक्तान गरेको छ । जसमध्ये एक खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ साँवा र ६५ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तान भएको छ ।

त्यस्तै बाह्य ऋण लिएबापत सरकारले ४३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ साँवा र ब्याज भुक्तान भएको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये ३५ अर्ब ७० करोड रुपियाँ साँवा र आठ अर्ब २९ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तान भएको छ ।

खर्च स्रोतका रूपमा राजस्वले अपुग हुने भएपछि सरकारले ऋण लिने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षमा बढ्न थालेको छ । अहिलेसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व २४ खर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ९२ अर्ब र बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.