बिचार

निश्चित शैक्षिक योग्यता र एउटै पदमा दुईपटकभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था अपरिहार्य

राजनीतिक ओहदामा पुग्ने योग्यता आन्दोलन, जेलजीवन र निर्वासनलाई मात्र आधार बनाइँदा र त्यस्तालाई मात्रै नेता मानिंदा हरक्षण देशको दुर्गतिको मात्रा बढिहेको छ । यस्तै अवस्थाको भुक्तभोगी रहेका नेपाली जनताले अब योग्यलाई मात्र नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ भनेर शिक्षित र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरेका थिए । यो सन्दर्भ थियो दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानको प्रस्तावनामा राखिने कुराहरुमा जनताको रायसुझाव लिने क्रममा । त्यतिबेला निश्चित शैक्षिक योग्यता भएकाहरुले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाको माग गरियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले सुझाव दिने क्रममा जनप्रतिनिधिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने विषय उठाइएपछि राजनीति र शैक्षिक योग्यताबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको थियो । यसले एउटा तरंग ल्याएको थियो ।

यसको पक्ष र विपक्षमा चर्का बहस भएका थिए । कतिपयले त यस्तो व्यवस्था गर्न हुँदैन भन्दै उम्मेदवार हुन पाउने व्यक्तिको मौलिक हक हो भन्दै यसले नागरिक अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाइयो । अर्कोतिर यस्तो व्यवस्था हुँदा देशमा सुशासन कायम हुन्छ र विकास हुन्छ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै उठे ।

नेतृत्वमा पुग्नेहरुको शैक्षिक योग्यता कायम हुनुपर्ने सुझावलाई संविधानमाा समेटिएन । किनभने यदि त्यसो गर्ने हो भने देशमा पहिले, अहिले र पछिसम्म हालीमुहाली गरिरहने एउटा समूहको सत्ता समाप्त हुन्छ, जसको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ

यथार्थमा यी दुबै तर्क ठीक थियो । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको व्यक्ति मन्त्री बनेर के काम गर्ला भनेर प्रश्न उठाउनेहरुलाई उत्तर दिनेहरुले पनि सजिलै दिनसक्छन् । मन्त्रीले त फाइलमा सही गर्ने न हो, सचिवले सबै काम गर्छन् । त्यसै भएर त देशघाती काम हुन्छ । यसर्थ पनि त्यसैले सामान्य ज्ञान त चाहिन्छ नै । यसै भएर नयाँ संविधानमा त्यस्तो व्यवस्थाको माग गरिएको थियो । जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुन्ने व्यक्ति उच्च गुणयुक्त हो र अक्षमहरुलाई उम्मेदवार हुने तहबाटै किनारा लगाउन पाइयोस् ।

उम्मेदवार हुन पाउने व्यक्तिको मौलिक हक हो भन्दै यसले नागरिक अधिकार हनन् गरेको आरोप लगाइयो । विषय दुबै ठीक थियो । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको व्यक्ति मन्त्री बनेर के काम गर्ला ? भन्नेले भन्लान, मन्त्रीले त फाइलमा सही गर्ने न हो, सचिवले सबै काम गर्छन् । तर, केही नजान्ने मन्त्रीबाट नाजायज लाभ लिन खोज्नेहरु पनि हुन्छन्, देशलाई घाटा पार्ने काम गराउन सक्छन् । त्यसैले सामान्य ज्ञान त चाहिन्छ नै । यसै भएर नयाँ संविधानमा त्यस्तो व्यवस्थाको माग गरियो ।

जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुन्ने व्यक्तिलाई शैक्षिक योग्यताका नाममा उम्मेदवार हुने तहबाटै किनारा लगाइएको होस् । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले सुझाव दिने क्रममा जनप्रतिनिधिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने विषय उठाइएपछि राजनीति र शैक्षिक योग्यताबारे नयाँ बहस प्रारम्भ भएको थियो ।

तर शैक्षिक योग्यताबारेको जनताको त्यो सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो । किनभने यदि त्यसो गर्ने हो भने देशमा पहिले, अहिले र पछिसम्म हालीमुहाली गरिरहने एउटा समूहको सत्ता समाप्त हुन्छ । जसको परिणाम अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ र अबको सन्दर्भले त झन शैक्षिक योग्यता मात्र हैन सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री मात्र हैन कि गाविस सदस्य समेत दुईपटकभन्दा बढी बस्नै नपाउने व्यवस्था गर्नैपर्ने देखाएको छ ।

सांसद वा त्यस्तै अरु जनप्रतिनिधिका रुपमा उम्मेदवारी दिन स्पष्ट शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने आवाजलाई धेरैले सह्राना गरे भने राजनीतिमा लागिरहेका धेरैले आलोचना गरे । उनीहरु राजनीति पढेर हैन परेर जान्ने विषय भएको भन्दै त्यसो गर्न सम्भव नहुने बताए । जनताले किन त्यस्तो माग गरे त ? उत्तर स्पष्ट छ– नेपालमा अरु सबै क्षेत्रमा असफल भएपछि राजनीति रोज्ने परिपाटी छ । राजनीति समाजसेवाको साटो पेशा–व्यवसाय बन्ने गरेका कारण जनता यसमा आमूल परिवर्तन चाहन्छन् । त्यसैले त जनताले नयाँ संविधानमा सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री हुनेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने माग गरेका थिए । मुलुकको अहिलेको अवस्थामा त्यो बहस पुनः थाल्नुपर्ने भएको छ ।

हुन पनि हरेक निकायमा प्रवेश गर्न निश्चित शैक्षिक योग्यता चाहिने तर राजनीतिका लागि भने नेताको आशीर्वाद भए पुग्ने हुनाले मुलुकमा सुशासन र विकासका लागि जनताले त्यस्तो माग गरेका हुन् । अनि जेमा पनि राजनीतिक दलका नेताको आशीर्वाद चाहिने भएपछि पढेलेखेकाहरु पनि राजनीतिक कार्यकर्ताकै शैलीमा प्रस्तुत भएर आफ्नो क्षमता अनुसार हैन आफूलाई पदमा लैजानेको चाहना अनुसार काम गर्न थाले ।

संविधानसभामा प्रस्तुत नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो । जनताले सुझाव दिँदा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रबाट स्थानमा सांसद हुन कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने माग गरेका थिए । राजनीतिमा हाल सक्रिय अधिकांश नेता जेल जीवन र आन्दोलनका हिसाबले अनुभवी भए पनि औपचारिक शिक्षामा अब्बल नदेखिएकाले मुलुकको समृद्धि सोचेजति हुन नसकेको गुनासो पनि सुनिन्छ । त्यस्ता नेताहरूले विभिन्न आन्दोलन, पार्टी र राज्यको उच्च तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भने पूरा गरेकै देखिन्छ । यो एउटा पक्ष हो र यसको इतिहासले कदर गर्नेछन्, तर आन्दोलनको नेतृत्व र राज्यसत्ताको नेतृत्व एउटै क्षमताले हुँदैन भन्ने प्रमाणित भैसकेपछि अब योग्यताको मापन हुनैपर्छ ।

व्यक्ति शिक्षित दुई प्रकारले हुन्छन् । पहिलो विद्यालय–विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएर र अर्को स्वअध्ययनबाट यी दुबैबाट ज्ञान आर्जित व्यक्तिलाई शिक्षित मानिन्छ । हो विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र तेस्र्याउन सके मात्रै शिक्षित मानिने परिपाटीको अन्त्य गरेर उनीहरुको विषयगत ज्ञान र क्षमतालाई पनि शैक्षिक योग्यता नै मानेर स्थान दिन सकिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा कस्तोसम्म देखिएको छ भने युरोपका विश्वविद्यालयबाट पढेर आएकाभन्दा नेपालमै पढेर विषयगत रुपमा स्वअध्ययन गरेका नेताहरुले उम्दा काम गरेका छन् । यो उनीहरुको अर्को प्रतिभा र क्षमता हो । तसर्थ शैक्षिक योग्यता तोक्ने भनेको प्रमाणपत्र पेश गर्ने भन्दा पनि उनीहरुको ज्ञानको गहिराई र आफू निर्वाचित भएमा गर्ने कामहरुको योजना सार्वजनिक गराउनु पर्दछ सार्वजनिक बहस मार्फत । योग्यताको मापलन त्यसलाई पनि बनाइनुपर्दछ ।

यहाँ विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र भिरेर राष्ट्र विगार्नेहरुको कमी छैन । कमी छ उनीहरुमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोधको । यसका लागि शीर्ष नेतृत्वमा त्यो ज्ञान, क्षमता र देशभक्ति हुनुपर्छ । यदि देशभक्तिले पूर्ण नेताले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न पायो भने त्यहाँ पढेलेखेकाहरुले स्थान पाउँछन्, स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो विवेकले काम गर्न पाउँछन् अनि जनताले सुख पाउँछन् । हैन भने सधैं आन्दालन, सधैं संविधान खतरामा, गणतन्त्र खतरामा भन्दै रोइलो हालेर बस्दैमा फुर्सद हुँदैन ।

नेपालभन्दा निकै सानो र एक दशक अघिसम्म पिछडिएको भनिएको मुलुक भुटानले आज आर्थिक विकासमा फड्को मारेको छ । त्यहाँ न गणतन्त्र छ, न त संविधानसभाले बनाएको संविधान नै । राजतन्त्रात्मक मुलुक भुटान विश्वकै सुखी देशहरुको श्रेणीमा गनिन्छ । त्यहाँ सत्तामा रहनेहरु अर्थात् मन्त्रीहरु विषयगत विज्ञ छन् । त्यसैले उनीहरु आफ्नो क्षेत्रको विकासमा लागिपर्छन्, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हावी छैन, शान्ति सुरक्षा र जनजीविका सहज छ । नेपालमा यस्तो किन हुन सक्दैन ? नेपालमा पढेलेखेका र विषयगत विद्वाता भएका नेताको कमी छैन– कमी छ त उनीहरुको राजनीतिक संस्कारको । पढेलेखेकाहरु पनि पदमा पुग्न शीर्ष नेताको चाकडी नै गर्नुपर्ने भएपछि कसरी हुन्छ विद्वता प्रदर्शन ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button