राजनीति

विस्तारित मन्त्रिमण्डल खारेज : मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री बाँकी (अदालतको आदेशसहित)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेपछि गर्नुभएको मन्त्रिमण्डल विस्तारलार्य सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वन नगर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार मन्त्रिमण्डल विस्तार बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्द सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त हुनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई शपथ गराउनुभएको थियो । त्यसलाई पनि सवोच्चले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि गत जेठ २१ गते जसपासमेत सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री र जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।

विष्णु पौडेलको भने उपप्रधानमन्त्री पद मात्र गएको छ । उहाँ अर्थमन्त्री मात्र रहनुभएको छ । यस विषयमा सर्वोच्चले आदेश सच्याएको छ ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहनुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button