कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकमा संकटमा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याउने नाममा सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसले विमान कम्पनी (एयरलाइन्स)हरुलाई मात्रै लाभ भएको छ । सरकारले उद्धारको नाममा एयरलाइन्सहरुलाई व्यापार दिएको छ, पैसा नहुनेहरु अलपत्र अवस्थामा छन् ।
विभिन्न देशबाट नेपाल आउन चाहनेहरुका लागि विमान र उडान तालिका सार्वजनिक गरिए पनि ती विमानहरु उद्धारका लागि नभएर चार्डर उडान भएकाले सामान्य अवस्थामाभन्दा निकै महंगो रहेका कारण पैसा हुनेहरुका लागि मात्र यो सुविधा पर्याप्त रहेको छ ।
यो प्रवृत्तिका कारण स्वदेश फर्कने प्रतिक्षामा रहेकाा खाडी मुलुकमा श्रम बेच्ने नेपालीहरुको थप बिचल्ली भएको छ । खाडीबाट स्वदेश फर्कन चाहनेहरु सबैलाई त्यो सम्भव देखिएको छैन । आफैं टिकट किन्न सक्ने वा कम्पनीले टिकट जुटाइदिएकाहरु मात्र अहिले नेपाल जान पाइरहेका छन् ।
खल्तीमा पैसा नहुने र नेपालबाट मगाउन सक्ने अवस्था नभएकाहरु फर्कनेको सूचीमा पर्नसमेत सकेका छैनन् । ती मुलुकबाट स्वेदश फर्कन जसले जहाज टिकट जुटाउन सके, उनीहरु स्वदेश फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका छन् । जसले टिकट जोहो गर्न सकेका छैनन्, उनीहरु मरुभूमिमै तड्पिइरहेका छन् ।
कम्पनीले टिकट पनि नदिएका र आफूले टिक किन्न नसकेका अभागीमध्येका एक हुन्, कुवेतको सवाअसालिमस्थित ब्लक नम्बर ३ मा बसेका झापा सुरुङ्गाका उमेश सोती । उनी स्वदेश फर्कने दिन कुरिरहेका छन् ।
सोतीसहित ६ नेपाली र एक भारतीय एउटै कोठामा बस्छन् । बाहिरी तापक्रम ४५ डिग्री नाघेको र कोठामा एसी बिग्रिएकाले बस्नै नसक्ने अवस्था रहेको र शरीर अन्डा उसिनेजस्तै गुम्सिएको बताउँछन् । उनी भन्छन् कुवेतमा यस्तो गर्मी छ, हामीलाई सास फेर्नै गाह्रो भइसकेको छ । एसी बनाइदिन दूतावासमार्फत भन्दासमेत कम्पनीले मानेन ।
उनी काम गर्ने स्पा कम्पनीमा चैत १ देखि ड्युटी बन्द छ । तलब दिएको छैन । सरकारी राहतबाट उनले जसोतसो दैनिक छाक टारिरहेका छन् । यो कम्पनीले २६ ठाउँमा स्पा चलाउँथ्यो । ६ सय जना कामदार थिए । कोरोना महामारीलाई रोक्न कुवेत सरकारले कफ्र्यु लगाएपछि काम बन्द छ । केही खुकुलो भए पनि अब कम्पनी कहिलेसम्म बन्द हुन्छ र कहिले खुलेर काम गर्न पाइन्छ भन्ने यकिन छैन । खुलेपछि काममा फर्किने गरी नेपाल जान कम्पनीले उनीहरुलाई हातहातमा राहदानी थमाइसकेको छ ।
उनीहरु कुवेत पुगेको २० महिना भयो । अबको दुई महिनापछि करारपत्र समाप्त हुँदै छ । फर्किने बेला फिर्ती टिकट कम्पनीकै जिम्मेवारीमा पर्छ । ‘कम्पनीको जिम्मेवारी मात्रै भनेर हुन्न रहेछ, दिनु पनि पर्दो रहेछ । उल्टो कम्पनीले अनेक कागजमा सबै लिइसकेको भनेर हस्ताक्षर गर्न लगायो, नत्र घर जान नदिने भन्यो ।
दूतावासमा भन्दा अहिले अप्ठ्यारोमा छौं, केही भन्न मिल्दैन । जस्तो दिएको छ, त्यस्तै खाएर बस, हल्ला नगर भन्ने आदेश आउँछ ।
उमेश सोतीको यो सकस प्रतिनिधि घटना मात्र हो । सरकारले हुनेसंग पैसा नलिने र बाध्यतामा परेकाहरुलाई उद्धार नै गर्ने नीति लिन किन नसकेको भन्ने प्रश्न जति उठाइए पनि त्यसको सुनुवाई छैन । उद्धारको नाममा व्यापार गरेर सरकारले गरीबको पसिनामाथि खेलवाड गरेको छ ।
खाडीमा श्रम बेच्न गएकाहरुले पठाएको रकमबाट देश चलाउनेहरु उनीहरुको समस्यालाई पनि व्यापारकै माध्यम बनाउने अनैतिक कार्य तत्काल बन्द गरी जसले सक्छ टिकट किन्छ नसक्नेलाई सरकारी खर्चमै स्वदेश ल्याउन सरकारले किन सक्दैन ?
