बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन हुने भएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिमा संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका ४ जना, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका २–२ जना तथा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकएक जना रहनेछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो ।
संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आएपछि सत्तारुढ दलहरु समिति बनाउन सहमत भएका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार समिति ११ सदस्यीय हुनेछ ।
दलहरुले नाम दिएपछि बस्ने संसद बैठकमा समितिको औपचारिक घोषणा हुने बताइए पनि एमालेले भने अर्थमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेको छ ।
अर्थमन्त्रीको राजीनााका विषयमा केही बताइएको छैन । यसअघि नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङले पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
गगन थापाले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेपछि गठबन्धनमा हलचल
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्