असारमा मात्रै एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड भुक्तानी

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु ११ खर्ब ७६ अर्ब बराबर थियो । असार तेस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च रू १३ खर्ब नाघेको छ । अर्थात् असारमा मात्रै सरकारले रू एक खर्ब २५ अर्ब सात करोड बजेट भुक्तानी दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख बराबरको बजेट ल्याइएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा खर्चको आकार रू १३ खर्बमात्रै देखिनु आफैमा समस्या हो ।

त्यसमाथि, समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।

वर्षान्तको भुक्तानीले विकास निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउँदै आएको छ ।

वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा भुक्तानी हुने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार अहिले पुँजीगत खर्च दैनिक एक प्रतिशत बिन्दुले बढिरहेको छ ।

गत आइतबार असार १७ गते पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर थियो । बिहीबारसम्म आइपुग्दा उक्त खर्च ४७ दशमलव ४४ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा ४० प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी असारमा बढेपछि तीन हप्तामा करिब सात प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।

पछिल्ला दिनमा लेखाङ्कन र भुक्तानीसँग सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीमा अत्यधिक चाप देखिन थालेको र यसले समग्र प्रणालीमा नै समस्या देखिएको भन्दै केही जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका)ले गुनासोसमेत गरेका छन् ।

बजेट भुक्तानी माग गरिएका प्रवृष्टि धेरै हुँदा कोलेनिका र प्रलेनिकाका विद्युतीय प्रणालीमा समस्या देखिन थालेको हो । एकैपटक धेरै माग भएपछि भार परेकाले प्रणाली कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । भुक्तानी चाप बढी हुँदा र केही अन्य प्राविधिक कारणले समस्या देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीको भनाइ छ ।

“चाप बढी हुँदा कतै सर्भर ढिलो चलेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर भुक्तानी नै रोखिएको भन्ने जानकारी आएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर अहिले भुक्तानी चाप बढी छ भने वर्षात्को समय भएकाले इन्टरनेट पहुँच बिच्छेद भएका समस्या पनि सुनिएका छन् ।”

भुक्तानी भइरहेको बजेट रकम जेठको तुलनामा असारमा बढी देखिएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, असार २४ गतेपछि सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने भएकाले भोलि शनिबार पनि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वकार्यबाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्री विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थ मन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको बताउनुहुन्छ ।

“बजेट ल्याउँदा ठूलो रकम अबन्डा (अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याउने रकम) राखिन्छ । यस्तो बजेट सरकारमा पहुँच हुनेले लैजान्छन् । अनावश्यक र नियम मिचेर गरिने रकमान्तर अर्को समस्या हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयले गरेको काम कारबाहीबाटै विकृति शुरु हुन्छ । हाम्रो प्रणाली नै त्यसरी आयो ।”

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार गरिने भुक्तानीमा त्यहाँ केही अनियमिता र बदमासी छ भन्ने रुपमा बुझ्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । त्यस्तै, कतिपय आयोजनामा ठेकेदारले भुक्तानी नपाएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको र वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट स्रोत देखाएका आयोजनामा शोधभर्ना गर्न ढिलाई गर्दा पनि वर्षान्तको खर्च बढी देखिने उहाँको भनाइ छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीको पालनामा सरकार र मातहतका निकाय चुकेको पनि भट्टराइको बुझाइ छ ।

“आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता बजेट भुक्तानी नदिनु भन्छ, तर भुक्तानी भइरहेको छ । त्यस्तै, असारमा रकमान्तर स्रोतान्तर नगर्नु भनेकोमा भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अनुशासन पालना नहुँदा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कर्मचारी चाडै सरुवा भएर अर्कोतिर पुगिसकेका हुन्छन् ।”