प्रदेशमधेश

आधा बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रदेशको औचित्य के ?

संघीयताले मुलुक बलियो र छिटो विकास गर्छ भन्नेहरुका लागि पाँच वर्षको अभ्यासले पक्कै पनि गिज्याएको हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरुले विनियोजन गरेको जेट आधा पनि खर्च गर्न नसक्दा यसको औचित्य माथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

विकास निर्माणको बजेट मात्र हैन कुल बजेटमै आधा खर्च गर्न नसक्ने प्रदेश शपनि रहेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात हुँनै लाग्दा प्रदेशहरुको खर्चको विरण सार्वजनिक हुने क्रममा मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५०.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आवमा मधेश प्रदेश सरकारले रु ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजारमध्ये रु १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आवको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएका कारण केही मन्त्रालयको योजना सम्पन्न भए पनि करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रु ९ अर्ब ३२ करोड ५६ लख ८२ हजार तथा पुँजीगततर्फ रु ८ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ९३ हजार खर्च भएको गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले चालु आवमा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ प्रतिशत र सबभन्दा कम महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५.७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको बताउनुभयो ।

सरकारी निकायतर्फ प्रदेशसभाले ६८ं.५६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४४.३६, मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयले ८८.१४ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१.११, अर्थ मन्त्रालयले २६.८६, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४५.२६, कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले २१.९६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.६१ र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४७.८१, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६.६३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४६.२१, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६, र स्थानीय तहलाई शसर्त अनुदानतर्फ ९१ प्रतिशत बजेट सरकारले खर्च गरेको गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा आव समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गरी खर्च विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबारदेखि प्रदेशको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिसकेको छ । फ्रिज नहुने शीर्षकका रकमको भुक्तानी निकासा भने बन्द गरिएको छैन ।

ती रकम सरकारको कोष मै रहनेछ । गत आवमा प्रदेश सरकारले ६५.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । सबभन्दा कम बजेट खर्च हुने आव २०७८/७९ नै रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा चालु आवमा ६२ प्रतिशत बजेट खर्च

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.