राजनीति

एमाले फुटबाट जोगिने उपाय यस्तो छ

प्रतिनिधिसभाको विघटन र सरकारका सम्बन्धमा संस्थागत निर्णयअनुरुप अगाडि बढ्ने सहमति

लामो समयदेखिको अन्तरविरोध समाधान गर्दै सत्तारुढ नेकपा (एमाले)को विवाद समाधान कार्यदलमा सहमति जुटेपछि सो दल विभाजन हुनबाट जोगिएको छ । कार्यदलमा प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत् एवं संस्थागत निर्णयअनुरुप अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिपछि कार्यदलमा रहेका नेताहरु पत्रकारमाझ प्रफुल्ल मुद्रामा प्रस्तुत भई बुँदाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

पार्टीभित्र देखा परेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुक चिन्तित भएको तथा यसले एमालेको आन्तरिक मात्र नभई मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने आशङ्का बढेर गएकाले पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउने सङ्कल्पसहित कार्यदलमा सहमति भएको हो ।

पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापर्ण तथा एकार्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएको स्थितिको मूल्याङ्कन गरी अन्तरविरोधलाई विधिसममत ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न १० बुँदे सहमति भएको छ ।

आइतबार बिहानदेखि राति १० बजेसम्म सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यदलको बैठकमा विवादित विषयमा सहमति भएको एमालेका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय आवश्कता र जनताको भावनाको आकङ्क्षाबमोजिम ऐतिहासिक सहमति गर्दै एकताबद्ध भएर सबै समस्या समाधान गर्ने दृढता लिइएको बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष रावलले पार्टी सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई सहमतिमा बुँदा प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि ज्ञवालीले सो विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

सो सहमतिमा पार्टीका सबै कमिटी, निकाय र जनसंगठनलाई नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) हुनुपूर्व २०७५ जेठ २ गतेको (जेठ ३) गतेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णयसमेतलाई आधारमा मानी सङ्गठात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने उल्लेख छ ।

सहमतिमा २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले पुनःजीवित भएपछि वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र साङ्गठनिक काम कार्यबाही स्वतः बदर हुने, उक्त फैसलापछि एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामबहादुर थापालगायत नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदाका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ती नेतालाई सोही कमिटीमा रहने निर्धारण गरिएको छ ।

सहमतिमा पार्टीमा योगदान गरेका अन्य नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीले १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनयन गर्ने, पार्टी तथा जनसङ्गठन पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशन सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । यी निर्णयहरु अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान अधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

कार्यदलको सिफारिश कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजनना गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई अनुरोध गरिनेछ ।

यस्तै पार्टी, संसदीय दल, जनसङ्गठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ ।

एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच गत जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा गठित १० सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button