राजनीति

व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने फैसलाले गलत नजीर बस्नसक्छ

पुनःस्थापित संसद्ले ओलीको कठपुतली राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने ठहर

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएकोमा विवेकशील साझा पार्टीले स्वागत गर्दै फैसलामा व्यक्ति तोकेर दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनु भन्ने आदेशले भने भविष्यमा गलत नजीर बस्ने बताएको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको उल्लेख गर्दै सो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने ठहर गर्नुका साथै ‘फलानो व्यक्ति’ लाई प्रधानमन्त्री बनाएर दुई दिनभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भन्नेजस्ता विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुन सक्छ ।

विज्ञप्तिमा फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको उल्लेख गर्दै अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म जननिर्वाचित संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन खुसीमा विघटन गरी देशको ठुलो ढुकुटी खर्च हुने गरी चुनावमा लैजान निरुत्साहित गर्दै संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि फैसलाले स्थापित गरिदिएको उल्लेख छ ।

त्यसै गरी पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएको र त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुन स्थापित संसद्ले उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button