राजनीति

प्रधानन्यायाधीश राणा- जसले ल्याए नयाँ मोड

राजनीतिक अस्थिरता अरु बढ्यो, अदालतले नै व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिनुपर्यो

दुई तिहाईको हाराहारीमा बहुमत प्राप्त गरेर बनेको केपी ओली सरकार अन्ततः संवैधानिक रुपमा अदालती निर्णयबाट अल्पमतमा पर्दै विलिन भयो । पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि पनि नचेतेका ओलीले पुनः सोही कुकर्म दोहोर्याएर आफूलाई नमीठो किसिमले पलायन गराए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा

पहिलोपटक संसद पुनःस्थापना हुनुअघि मुद्दा बहसमै रहेका बेला अदालतमाथि अनेक दवाव, आक्षेप र स्वयं प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि समेत आक्षेपहरु लागे । अझ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम अवैध रहेको र एकीकृत नै रहने हो भने नयाँ नाम लिन निर्वाचन आयोग जानु, नभए दुई पार्टी अलगअलग हुने फैसला गरेपछि अदालत सरकारको निर्देशनमा चलेको आरोप लाग्यो ।

तर समयले यसरी कोल्टे फेर्यो कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि बेग्लै खुसी मनाइयो । सत्तापक्ष बेखुस भए, विपक्षीहरु खुसी । तर सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता अरु बढ्यो । हिजो सोमबारसम्म आइपुग्दा अदालतले नै व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिनसक्ने स्थिति बन्यो ।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई किसिमका मुद्दा परे । एउटा संसद पुनःस्थापना र अर्को १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित समर्थन रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश गराउने ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले त्यही गरिदियो । संविधानको बिधि, परिधि र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कसैले केही गर्न पाउँदैन भन्ने आदेश अदालतले दिएको र प्रधानमन्त्री चयनका विषयमा संविधानका धारा र उपधाराको व्याख्या अपव्याख्याहरुको पनि निरुपण भएको छ ।

तर, यो निर्णय सजिलै आएको होइन, यसका लागि प्रधान न्याधीश राणाको सुझबुझपूर्ण निर्णय क्षमता थियो । मुद्दा परेर बहस सुरु भएदेखि नै विवादै विवादको घेरामा परेको यो विषयलाई निरुपण कसरी गरियो ? कान्तिपुर दैनिकको यो रिपोर्ट जस्ताको तस्तै-

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेजी र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेश सर्वोच्चले हठात् गरेको होइन । यसका लागि विकसित घटनाक्रममा पक्ष, विपक्षका कानुन व्यवसायीबीच इजलासमा चर्को बहस पैरवी त चलेकै हो, न्यायिक निष्पक्षताका सवालमा न्यायाधीशमाथि पनि उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले इजलास गठन गर्दा सुझबुझ पुर्‍याएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित देउवाको सहित ३० रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १९ रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइ जेठ १३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा भयो । बाँकी ११ रिट निवेदन भने संवैधानिक प्रश्नको निरूपणका लागि भएकाले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मागसहितका थिए । पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश जबराले १९ रिट निवेदन पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरे । संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले केका आधारमा गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो । तर पनि सुनुवाइ अघि बढ्यो । रिट निवेदकहरूलाई समय निर्धारण गरेर प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भयो । पहिलोदेखि ८ नम्बरको रिट निवेदनसम्मको प्रारम्भिक सुनुवाइ राम्रैसँग चल्यो । रिट निवेदक रहेका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय किन खारेज गर्ने भन्ने पाटोबाट तर्क राखे ।

जब नवौं नम्बरमा रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य देउवासमेत १ सय ४६ सांसदका तर्फबाट कानुन व्यवसायीको बहसको पालो आयो सुरुमै इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको हकमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको इजलासलाई जानकारी गराए । ‘बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान्ले नेकपालाई विभाजन गरेकाले प्रश्न उठेको हो । यति महत्त्वपूर्ण मुद्दामा उहाँको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ,’ उनले फागुन २३ गते नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउन न्यायाधीश श्रेष्ठ संलग्न रहेको इजलासको फैसला स्मरण गराए । त्यो प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा को बस्ने र को नबस्ने भन्ने निर्णय लिन न्यायाधीश स्वतन्त्र हुने भन्दै न्यायाधीशमा विश्वास गर्न आग्रह गरे ।

त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीमाथि प्रश्न उठाए । मुद्दाका विपक्षी सभामुख अग्नि सापकोटालाई सल्लाह दिने रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई एक दिनअघि सुझाव दिनेले कसरी बहस गर्नॅहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले कानुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्ता कुरा इजलासमा नउठाउन सुझाउनुपरेको थियो ।

जेठ १६ का दिन पनि बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले इजलास छोड्नुपर्ने भन्दै तर्क गर्न थाले । प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाउन भनेपछि मानेनन् । इजलासमा न्यायाधीश रहने र नरहने विषयमा नै बहसका लागि समय छुट्याइयो । त्यसक्रममा इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि पनि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन थाले । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले नेकपा खारेजको फैसलामा पुनरावलोकन नदिने इजलासमा न्यायाधीश केसीसँगै आफू पनि संलग्न रहेकाले संवैधानिक इजलासमा आफू बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर प्रश्न तेर्स्याएका थिए । बारम्बार उक्त प्रश्न दोहोर्‍याएपछि जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बिदामा बस्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएका थिए ।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीलाई इजलास छोड्न भनिरहेका बेला सरकारी पक्षबाट बहसमा आएका महान्यायाधिवक्ता बडालले भने उनीहरू बस्नैपर्ने भन्दै बहस गरेका थिए । ‘तीन न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीशसहित) ले मिल्दैन भने केपी ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन,’ बडालले भनेका थिए, ‘कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर निवेदन हालेमा के गर्नॅहुन्छ ?’ त्यो दिनको इजलास पनि मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी इजलासमा को न्यायाधीश बस्न मिल्ने र को नमिल्ने भन्ने विवादमा बहस सुनेर उठ्यो । सोमबार न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्णय दिने र मंगलबार मात्रै इजलास बस्ने त्यो दिनको निर्णय थियो । न्यायाधीशद्वयले यसअघिको फैसलाका कारण मुद्दा हेर्न आफूहरूलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाइ नहुने राय दिए । ऋषि कट्टेलको मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेकै आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा आफूहरू बस्न नमिल्ने भन्ने नहुने उनीहरूको राय थियो ।

इजलासबारे विवाद बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले जेठ १८ गते प्रधानन्यायाधीशलाई भेटे । भेटमा इजलास गठनको मापदण्ड बनाउनेबारे समझदारी भएको र त्यसका लागि आवश्यक परेमा नियमावली नै परिवर्तन गर्नेबारे पनि छलफल भएको शाक्यले बताएका थिए । तर त्यसलगत्तै बसेको संवैधानिक इजलासमा पुरानै न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिइयो । श्रेष्ठ र केसीले आफूहरू बस्ने राय सुनाए ।

त्यसपछि इजलासमा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलास छोड्ने निर्णय लिए । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रमात्रै नभई निष्पक्ष र तटस्थ न्यायको परिकल्पना गरेको र त्यसको सोझो सम्बन्ध न्यायको पवित्रतासँग गाँसिएको उनीहरूको रायमा उल्लेख थियो/छ । न्यायाधीशहरूले आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्नुपर्ने उल्लेखित रायमा न्यायको प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षता हुनुपर्छ कार्की र भट्टराईको रायमा थियो । ‘न्यायाधीश अविश्वासिला भए भने न्याय विश्वासिलो हुन सक्दैन । विवाद हुने भएमा इजलासबाट अलग हुनुपर्छ,’ उनीहरूको राय थियो । इजलासबाट बाहिरिन नमानेका न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीको जिकिरका साथै सरकारी पक्षले उनीहरू इजलासमा रहनैपर्ने भनेर अड्डी कसिरहेका बेला वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले भने ‘प्रतिनिधिसभा विघटन नेकपा विघटनको बाइप्रोडक्ट हो’ भनेका थिए ।

प्रश्न उठेका न्यायाधीशले छोड्न नमानेको र अरू दुई न्यायाधीशले इजलासमा बस्न नमानेपछि प्रधानन्यायाधीले वरिष्ठताका आधारमा इजलास तोक्ने निर्णय सुनाएका थिए । त्यसपछि जेठ २१ गते सबै न्यायाधीशको बैठक (फुलकोर्ट) बस्यो । कोरोना महामारीका बेला न्यायालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा फुलकोर्ट बोलाए पनि छलफल भने इजलास गठनमा पनि भएको थियो ।

फुलकोर्ट बसेको बिहानै प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गठन गरिसकेका थिए । नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको इजलास गठन भएको थियो ।

जेठ २३ गते भने पहिल्यै गरेको वाचाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । आफ्नो अध्यक्षतामा जबराले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलास गठन गरेका थिए । वरिष्ठतामा अगाडि भए पनि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ इजलासमा समेटिएनन् । न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएकाले इजलासमा राखिएन भने त्यतिबेला न्यायाधीश श्रेष्ठ कोरोना संक्रमण भएर आइसोलेसनमा थिए । न्यायाधीश कार्कीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा प्रश्न उठेपछि छोडेका थिए ।

जब २३ गते सुनुवाइ सुरु भयो महान्यायाधिवक्ता बडालको नेतृत्वमा सरकारी पक्ष इजलासबाट न्यायाधीश बाहिरिनुपर्ने मागसहित बहसमा उत्रियो । महान्यायाधिवक्ता बडालले यसअघि नै भनेझैं ‘सर्वोच्चका कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ भन्दै निवेदन पनि इजलासमा पुग्यो । त्यो निवेदन इजलासमा ल्याउनेमध्येका एक वकिल थिए– राजाराम घिमिरे । जसले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई आदेश दिन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । घिमिरेले पेस गरेको निवेदनलाई महान्यायाधिवक्ता बडालले पनि इजलासमै समर्थन गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको आडमा पेस हुन आएको निवेदनप्रति प्रधानन्यायाधीश जबरा भने आक्रोशित बनेका थिए । उनले निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन भन्दै चेतावनी नै दिएका थिए । ‘तपाईंहरूले गर्नॅभएको निवेदन जुन किसिमको विषयवस्तु राख्नुभएको छ, यो हेर्दा कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था हुन्न । अदालतको अवहेलना चलाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । फिर्ता लिनुहुन्छ या अदालतले कडाइपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हो,’ जबराले भनेका थिए । तर निवेदन फिर्ता नभई दर्ता भएको थियो ।

त्यो दिनको सुनुवाइमा फेरि महान्यायाधिवक्ता बडाल हाबी भएका थिए । उनले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईलाई इजलासबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै बहस गरे । साथै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलका साथै सरकारी वकिलले पनि दुई न्यायाधीशले जेठ १८ गते राय व्यक्त गरेकाले इजलासमा बस्न नहुने भन्दै बहस गरे ।

रिट निवेदक सांसदका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने न्यायालयमाथि राजा र पञ्चायतकालमा हुन नसकेको हुर्मत गणतन्त्रकालमा भएको भन्दै इजलासलाई हेरेर नबस्न सुझाव दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि इजलासमा महान्यायाधिवक्ताको प्रस्तुतिप्रति प्रश्न उठाएका थिए भने इजलासमाथि भएको बहसले आफूलाई असहज बनाएको न्यायाधीश खतिवडाको प्रतिक्रिया थियो ।

संवैधानिक इजलास २३ गतेपछि एकैपटक जेठ २६ गते बसेको थियो । उक्त दिनको सुनुवाइको सुरुमै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलासबारे प्रश्न नउठाउन भनेका थिए । ‘संविधानतः संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प छैन । इजलासका बाँकी न्यायाधीश हामी एउटै डुंगामा छौं । अब हामी अगाडि बढ्छौं । हामीलाई भगाउने कोसिस कतैबाट नहोस्,’ उनले भनेका थिए । केही प्रश्नको मौन रहेर जवाफ दिनुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको पनि उनको भनाइ थियो । त्यसरी इजलासमा को न्यायाधीश रहने र को बाहिरिने भन्ने विवादको अन्त्य भएको भई मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको थियो । जसको फैसला सोमबार आएको छ । फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्ति, राष्ट्रपतिको अधिकारलगायतको विषयमा व्याख्या गरेको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button