अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छैन

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले नेपालको संविधानमा अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान नभएको बताउनुभएको छ । समसामयिक राजनीतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले ल्याटिन अमेरिकी छाया अदालतमा परेको आरोप लगाउनुभयो ।

अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “सबै काम अदालतले गर्ने भए संसद्को के काम ?, सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रजातन्त्रविपरीत, गैरसंवैधानिक तथा गलत छ, अदालतले सधैँ सही गर्छ भन्ने होइन ।”

उहाँले नेपालमा संसद्को सर्वोच्चता रहे पनि अहिले यसलाई समाप्त पार्ने खेल भएको उल्लेख गर्दै अदालतले फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर भन्नै नमिल्ने तर्क राख्नुभयो ।

अदालतले पार्टीको ह्विप लाग्दैन भन्नु प्रजातन्त्र र संविधान विपरित भएको भन्दै उहाँले शासक दलले न्यायाधीश नियुक्तिमा गरेको भागबन्डाको परिणाम अहिले देशले भोगेको छ भन्नुभयो ।