पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना बढिरहेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा धारणा राख्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सांसद उदयबहादुर बोहोराले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी भ्रष्टाचार गतिविधिमा संलग्न रहेको श्रव्य सामग्री सार्वजनिक भइसकेको भन्दै राजीनामा माग गर्नुभएको छ । उहाँले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद कमला पन्तले दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले दिएको समितिको नियमवाली संशोधन प्रस्तावलाई सुनुवाइ नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले समितिलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद जगतबहादुर पार्कीले रोजगारको सिलसिलामा भारत गएका नेपाली नागरिकलाई आधार कार्डका आधारमा व्यापार गर्न दिएको तर नेपाली नागरिकता पनि भएका कारण अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै यो समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेशमा आएको बाढी र पहिरोका कारण धनजनको क्षति भएको भन्दै समयमै राहत व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद नारायणदत्त मिश्रले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी फरक धारको संशोधन आएकाले भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद भुवन सुनारले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरोजस्ता घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता विपद् व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ले गत असार २९ गते कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा छाउगोठमा बस्ने क्रममा सर्पको टोकाइबाट कमला दमाईको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै छाउगोठ प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद मोहम्मद खालिदले सिरहाको कारागारमा कैदीबन्दीबीच आपसमा भएको झडपमा १३ जना घाइते भएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद युवराज शर्माले जननेता बिपी कोइरालाको सन्देश गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा सहायक बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले महिला हिंसाविरुद्ध उठाएको आवाज अझै सार्थक हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले भने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्