गत असार २४ गते सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
गत असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारका तर्फबाट तीनजना मन्त्रीहरूबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि ३ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार, विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ११ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका संयोजक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि छन् ।
उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रीसहित सरोकारवालालाई पेस गर्ने सहमति भएको थियो । तर, निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समयपछि पनि कुनै ठोस प्रगति नदेखिएपछि संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
बुधबार संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले एक विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने चेतावनी दिनुभको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्