राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।
सो संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा आज फिर्ता पठाउनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
दुवै सदनबाट पारित भई आएको सो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेश गरिएको थियो । बिहीबार राष्ट्रपतिले पाँचबुँदे सन्देशसहित संसद्मै फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक (अर्थ विधेयक बाहेक) मा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयक फिर्ता पठाउँदा सम्बन्धित सदन ९प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा जहाँ विधेयक पहिलो पटक प्रस्तुत भएको हो० मा पठाउनुपर्छ र उक्त विधेयकलाई पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विशेषाधिकार सम्बन्धित सदनलाई हुन्छ ।
विधेयकप्रति राष्ट्रपतिको टिप्पणी छ, ‘प्रस्तुत विधेयक प्रथम दृष्टिमै संविधानको भावना र मर्म एवम् विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ ।’
राष्ट्रपति पौडेलको विधेयकप्रति सन्तोष
संविधानको धारा २८४ मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।
संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयकले परिषद्का अध्यक्षको मतविपरीत निर्णय हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ भने सदस्यको उपस्थिति र मतको महत्त्व घटाएको छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी जम्मा तीन जना उपस्थित भएमा पनि दुई जनाको निर्णय बहुमत मानी अन्तिम हुनेछ ।
संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे अध्यक्षले ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यहरूलाई दिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
उहाँले दिनुभएको सझावमा भनिएको छ, “संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ । कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्छ ।”
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित १३ आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ ।
शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहेको संवैधानिक परिषद्को कल्पना गरिएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कुनै एक सदस्य सहमत भएमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिस गर्न सकिने विधेयक पारित भएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्