नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीबीच फौजदारी कसुरमा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने र संशोधित सुपुर्दगी सन्धिलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
शनिबार भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न दुई मुलुकका गृहसचिवस्तरीय बैठकमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धिमा सहमति हुनुका साथै सुपुर्दगी सन्धिलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको हो ।
दुवै देशका गृहसचिव तथा सुरक्षा निकाय उच्च अधिकारी सहभागी उक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विगागका निर्देशकलगायत परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी हुनुभएको थियो ।
बैठकमा सीमा सुरक्षा, मानव तस्करी र लागुऔषध कारोबार जस्ता, सीमा वारपार अपराध, मानव तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, तस्करी, तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेशलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा विपत् व्यवस्थापनदेखि सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, अन्तर्देशीय सीमा अपराधको नियन्त्रणलगायत दुवै देशबिचका खुला सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनेबारे सहमति भएको छ ।
बैठकमा विकसित घटनाक्रम, सुरक्षा चुनौती र त्यसको समाधान पहिल्याउने तथा खुला सीमाबाट हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती, चोरी तस्करीलगायत सुरक्षा संवेदनशीलताबारे समेत गहन छलफल भएको थियो ।
सन् २०१६ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकपछि नौ वर्षसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय बैठक बस्नुअघि तयारीका लागि गत चैतमा नेपाल–भारतका सहसचिवस्तरीय बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकमा सीमा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भार, सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनालगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना, सडकलगायका कारण हुने गरेको डुबान र यसको समाधानबारे पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । यसका साथै सीमापार आतङ्कवाद, मानव तस्करी, सीमा क्षेत्रबाट दुवै देशलाई हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती, तेस्रो देशका नागरिकको अवैध प्रवेशमा दुवै पक्षले चासो व्यक्त गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले बताउनुभयो ।
सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिले अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धान, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धान र अभियोजनमा सहयोग पुग्ने र अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर एउटा देशबाट अर्कोमा बुझाउन सहयोग गर्नेछ ।
नेपाल र भारतबिच सन् १९५३ मा सुपुर्दगी सन्धि सम्पन्न भए पनि यसलाई समायानुकूल बनाउने उद्देश्यले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिका लागि दुवै देश तयार भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्