यादब देवकोटा
शास्त्रीय मान्यता अनुसार सम्पूर्ण दानमा विद्या दान सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । भोकोलाई खानेकुरा दिंदा केही समयका लागि तृप्ति दिन्छ भने अशिक्षितलाई शिक्षा वा विद्या दिंदा उसको जीवन सप्रन्छ, कसैको जीवन सुधार्ने यस्तो महान कार्यमा रुपैयाँ पहिलो प्राथमिकता भयो भने त्यो विपरीत हुन जान्छ- यही महादान अहिले रकमी बनेको छ र पैसा उठाउन नपाएको झोंकमा अनलाइन पढाई अबरुद्ध छ ।
साउन १ गतेदेखि मुलुकभर संचालित निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले अनलाइन कक्षा बन्द र शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई बेतलबी विदा दिने निर्णय गरेपछि मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र थप अस्थिर, अन्योल र अराजकतातर्फ धकेलिएको छ । गत चैत्रको पहिलो हप्तादेखि बन्द रहेका विद्यालयहरु कहिले खुल्ने यक्किन छैन । यस्तोमा राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध महसुस गरेर विद्यालय संचालक र शिक्षिक शिक्षिकाले विद्या दान जस्तो महादानमा अग्रसर हुने बेला आएको छ ।
आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्, त्यसैले उनीहरुको सुनिश्चित भविष्यसंग समाजको भविष्य गाँसिएको हुन्छ र यसका लागि उनीहरुले उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र स्याहार पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । तर, नेपाल लगायत विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चार महिनाभदा बढी समयदेखि विद्यालयहरु बन्द छन् । शुल्ककै कारण निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन् । बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार शुल्क र शिक्षकको तलबको नाममा कुण्ठित भैरहेको छ ।
मुलुकभर सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा गरी झण्डै ८० लाख बालबालिका अध्ययनरत रहेको अनुमान छ । यसमा निजी विद्यालयमा ३० लाख बालबालिका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकालाई सरकारले तलब दिइरहेको छ । घरभाडा तिर्नु पर्दैन र कर्मचारीहरुको व्यवभार पनि सरकारकै रहेको क्वारेन्टिन नबनेका विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा चलाइरहेकै होलान् भन्ने अनुमान गरौं । तर निजीमा अध्ययनरत बालबालिकाको भविष्य के हुने ?
नेपालको संविधानले शिक्षा मौलिक अधिकार हो र निःशुल्क शिक्षा पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख छ । तर अहिले बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा निजी विद्यालय परेका छन् । त्यसै गरी यी विद्यालयहरुमा कार्यरत २ लाख ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकशिक्षिका र कर्मचारी पनि बेरोजगार भएका छन् । निजी विद्यालयहरुलाई हेर्ने सरकार । समाजको दृष्टिकोण सकारात्मक छैन । सरकारले निजी विद्यालयहरु नाफामुखी मात्रै भए भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । अनि समाजका अग्रजहरु, बुद्धिजीवीहरु पनि निजी विद्यालयहरुप्रति यस्तै धारणा राख्छन् तर उनीहरु नै आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालय त्यो पनि सबैभन्दा महंगो शुल्क लिनेमा पढाउँछन् । यस्तो द्वैध चरित्रले गर्दा मुलुकको शिक्षा क्षेत्र तहसनहसकोा स्थितिमा पुगेको छ ।
नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुखका लागि अहिलेको बालकालिकाको सुनिश्चित भविष्य आवश्यक छ । बालबालिकालाई कर्मशील, कर्मठ बनाउन उचित शिक्षा–दीक्षाको आवश्यकता पर्दछ र यसका लागि निजी हुन कि सामुदायिक सबै विद्यालयहरुको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । अनि सबै प्रकारका विद्यालयहरुलाई उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । तर अहिले सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा बजेट पठाइरहने, निजीलाई पूर्णतः वेवास्ता गरेको छ । कमसेकम विद्यालय संचालनका लागि सहुलियत ऋणको माग गर्दा समेत सुनुवाई नगर्ने सरकारले कस्तो समृद्धिको कल्पना गरेको छ ? अनि कस्ता सुखी नेपालीको अनुहार हेर्न चाहेको छ ? शिक्षाविनाको समृद्धि र ज्ञान–चेतनाविनाको सुखको त कुनै अर्थ नहोला ?
के समृद्धि भनेको खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा रगत–पसिना बगाएर कमाएको पैसा हो ? सुख भनेको आयातित भौतिक बस्तु खरीद गरेर त्यसैमा रमाउनु हो ? सरकारले सुख र समृद्धिको परिभाषा दिनुपर्दछ ! हैन भने ३० लाख बालबालिकाको भविष्य अनि २ लाख ५० हजार शिक्षक–शिक्षिकाको दैनिकीको चिन्ता किन नगरेको ? देशभरि संचालित बहुसंख्यक निजी विद्यालयहरु संचालनका हिसाबमा मात्रै संचालन भैरहेका छन् । औंलामा गन्न सकिने विद्यालयहरुले अकुत कमाएका छन् । सबै विद्यालयले कमाएका छैनन्, धेरै विद्यालयहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका छन् । तर, संकटका घडीमा सरकारबाट कुनै सहुलियत पाइँदैन भने विद्यालय बन्द गर्नुको विकल्प होला र ?
सरकारले विद्यालयहरुमा पठनपाठन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लागि के गर्न सकिन्छ, त्यो गरिहाल्नुपर्दछ । आज बालबालिकाहरु घरभित्रै गुम्सेर बस्नुपर्दा एकोहोरिन थालिकेका छन्, दुव्र्यशन र डिप्रेसनको शिकार हुने चिन्तामा अभिभावक छन् ।
शिक्षा चाहे निजीबाट होस् वा सामुदायिक, बालबालिकाको मौलिक हक हनन् गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यसर्थ निजी विद्यालयहरुले पठनपाठनका लागि र विद्यालय नियमित संचालनका लागि मागेको सहुलियत ऋण र विद्युत, टेलिफोन लगायतमा केही छुट दिन किन सकिंदैन ?
विद्यालयहरुको दायित्व
विद्यालय संचालन सेवामूलक व्यवसाय हो । निजी विद्यालय नाफाखोर मात्रै हुन् भनेर गरिएको हल्ला चिर्ने मौका आएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण विद्यालय संचालकहरु एकजुट भएर सामूहिक निर्णय गर्न आवश्यक छ । सरकारले ऋणमा सहुलियत नदिए पनि निरन्तर विद्यार्थी र अभिभावकसंगको सम्पर्क र आफ्नै किसिमले पठनपाठनलाई अघि बढाउँदा विद्यालय संचालन गर्ने वातावरण र आधार तयार हुन्छ । सरकारबाट कुनै सहुलियत पाइएन भने विद्यालय बन्द गर्ने त ?
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्यालय संचालक पनि अभिभावक हुन्, शिक्षक शिक्षिका पनि अभिभावक नै हुन्, आम जनताले भोग्ने समस्या सबैले भोगेकै छन् भने आफ्नै किसिमले पठनपाठन अघि बढाउन किन ऋण कुर्ने ? अहिलेको आवश्यकता हरेक विद्यालय संचालक र शिक्षकले आम अभिभावक भएर सोच्नु हो ।
केवल शुल्क र तलबको मात्रै कुरा गरेर प्रविधिको उपयोग गरी हुने पठनपाठनलाई अबरुद्ध गर्ने हो भने यो सामाजिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको विषय हो र यसले विद्यालयहरु पैसा असुल्ने कारखाना मात्र हुन भन्ने आरोपलाई नै बल मिल्छ । निजी विद्यालयहरुले सामाजिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्छन् भन्ने देखाउने यो सुनौलो अवसर हो तर विद्यालयका पेशागत संस्थाहरु शुल्क र तलबभत्ता अनि सरकारले सुविधा दिएन भन्दै पठनपाठन ठप्प पारेर बस्दा यसले दिने सन्देश पक्कै सुखद हुँदैन ।
