समाचार

निर्वाचनलाई समावेशी बनाउन कानुन संशोधन गर्न सुझाव

नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको भए पनि निर्वाचनमा नामका लागि मात्रै समावेशी उम्मेदवारी हुने भएकाले सांसदहरुले निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गरी समावेशी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

बिहिबार राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसद र अधिकारकर्मीले समयाअनुकूल निर्वाचन ऐन संशोधन गरी समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सांसद विन्दा पाण्डेले कानून संशोधन गरी ३० प्रतिशतको सट्टा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद बिना श्रेष्ठले राज्यका हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई कानूनी रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद गोपी अछामीले राजनीतिक दलको मानसिकताकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको उपप्रमुख पदमा महिला मात्रै उम्मेदवार बनाउने गरिएको बताउँदै त्यसलाई संशोधन गरी कानूनमै सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद उदया शर्मा पौडेलले जनसङ्ख्याको हिसाबले महिला मतदाताको सङ्ख्या घट्दै गएकोप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अधिकारकर्मी डा रेणु राजभण्डारीले देशभित्रै रहेका घरेलु महिला विभिन्न कारणले मतदान गर्नबाट वन्चित भएको बताउँदै उनीहरुको मताअधिकार सुनिश्चित् हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरिरहेको जनाकारी दिनुभयो । उहाँले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सबै तहका समितिमा समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि पहिले दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था नगरेका कारण त्यसलाई अनिवार्य बनाउने कार्ययोजना सुनाउनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button