अर्थ

उखु किसानलाई रमिते बनाउँदै सरकार- हरेक वर्ष भुक्तानीका लागि आन्दोलन

केही वर्षयता देशका विभिन्न जिल्लाका उखु किसानहरु आफ्नो पसिनाको भुक्तानीका लागि राजधानीमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । चिनी मिललाई विक्री गरेको उखुको भुक्तानी समयमै नभएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् ।

यस वर्ष पनि अघिल्ला दुई वर्षकोभन्दा फरक अवस्था छैन । भुक्तानीमा आलटाल भएपछि उखु किसानले सरकारसँग उखुको बक्यौता रकम भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् । चिनी मिलले लामो समयसम्म उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै काठमाडौँ आएका किसानले रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

बिहिबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै किसानले भदौ ५ गतेसम्म रु १५ करोड बढी रहेको बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएका हुन् । उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक सङ्घ र उखु किसानले विगतमा भएको सहमति पालना नभएको भन्दै उक्त अवधिमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

किसानले गत वर्षको मङ्सिरमा बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै माइतीघरमा आन्दोलनसमेत गरेका थिए । उखु किसान सङ्घर्ष समिति एवं उद्योग मन्त्रालयबीच २०७७ साल पुस १३ गते पाँचबुँदे सहमति दोस्रोपटक भएको थियो । सहमतिअनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम उद्योग मन्त्रालयले भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी लिएको थियो ।

“उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीको जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि किसानलाई भुक्तानी गराउने जिम्मा लिएर पनि सम्पूर्ण भुक्तानी गराउन सकेन । किसानको भविष्यसँग खेलबाड गरिएको छ”, समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम राय यादवले उखु किसानसँग सम्बन्धित अन्य समस्याका बारेमा सम्झौता भएको १२० दिनपछि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनेपनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदतमा उद्योगीबाट कति रकम र नेपाल सरकारको अनुदानमध्ये कति रकम किसानलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको किटानी गरिएको छैन । किटानी नभएकाले नै किसानका प्रतिनिधिले उक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छैनन् ।

उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राम स्वार्थ राय छ वटा चिनी मिलले रु १५ करोड बढी रकम भुक्तानी नगरेको बताउनुहुन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने चिनी उद्योग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सबै रकम भुक्तानी भएको जानकारी आएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button